खटल्याची जलद सुनावणी आणि एखाद्याचे स्वातंत्र्य हा पवित्र अधिकार असून जामीन हा नियम तर तुरुंग हा अपवाद आहे, हे न्यायालयाने समजून घेण्याची आता वेळ आली आहे. उच्च न्यायालय आणि ट्रायल कोर्ट जामिनाच्या बाबतीत सुरक्षित खेळत आहे. दोन्ही न्यायालयांनी ही बाब गांभीर्याने घ्यायला हवी होती, अशा शब्दांत दिल्लीतील कथित मद्यधोरण घोटाळाप्रकरणी तब्बल 17 महिने तुरुंगात राहूनही खटल्याला अद्याप गांभीर्याने सुरुवात न झाल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज नाराजी व्यक्त केली आणि सिसोदियांना 10 लाख रुपयांच्या दोन जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. 17 महिन्यांनी सिसोदिया जेलबाहेर आले. हा सत्याचा विजय आहे, असे ‘आप’ने नमूद केले.
जोपर्यंत सिसोदिया यांचे दोषत्व सिद्ध होत नाही तोपर्यंत खटल्याशिवाय त्यांना तुरुंगात ठेवण्याची परवानगी देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. खटल्याची जलद सुनावणी आणि न्याय मिळण्यापासून सिसोदिया वंचित राहिले असून जवळपास 17 महिने तुरुंगात राहूनही खटल्याला अद्याप सुरुवात झाली नसल्याकडे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले.
सिसोदिया देशाबाहेर पळून जाणार नाहीत
सिसोदिया यांची पाळेमुळे समाजात खोलवर रुजली आहेत. त्यामुळे ते देशाबाहेर पळून जाणार नाहीत तसेच खटल्यावेळी ते उपलब्ध होऊ शकणार नाहीत असे होणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, मात्र काही अपवादात्मक स्थितीत त्यांच्यावर काही अटीशर्ती लादण्यात येतील, असेही सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
पुराव्याशी छेडछाडीची शक्यता फेटाळली
सिसोदिया यांच्याकडून पुराव्यांशी छेडछाड होण्याची भीती सीबीआय आणि ईडीच्या वकिलांनी व्यक्त केली, मात्र ही शक्यता सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. सर्व पुरावे दस्तावेज स्वरूपात आहेत. तसेच सरकारी वकिलांनी सर्व पुरावे आधीच ताब्यात घेतले आहेत. त्यामुळे पुराव्यांशी छेडछाड होण्याची सूतराम शक्यता नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. मात्र असे होऊ नये याचीही पुरेपूर काळजी घेण्यात येईल. त्यांच्यावर काही अटीशर्ती लादू शकतो, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
– जामीन मंजूर करताना सिसोदिया यांना त्यांचा पासपोर्ट विशेष ट्रायल कोर्टाकडे जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच तपास अधिकाऱयांना सोमवार ते गुरुवार सकाळी रिपोर्ट करण्यास सांगितले.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय
– या खटल्यात आतापर्यंत 400 हून अधिक साक्षीदार आणि हजारो कागदपत्रे सादर करण्यात आली. येत्या काही दिवसांत हे प्रकरण संपण्याची फारशी शक्यता दिसत नाही. अशा स्थितीत सिसोदिया यांना कोठडीत ठेवणे हे त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन ठरेल, असे न्यायालयाने नमूद केले.
– न्यायालयाने मागील निर्णयाचा हवाला देत काळानुरूप कनिष्ठ न्यायालये आणि उच्च न्यायलयांना शिक्षा म्हणून जामीन थांबवता येणार नाही. हा कायद्याचा सर्वात मोठा सिद्धांत न्यायालये विसरली आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
– अनुभवातून आम्ही सांगू शकतो की, कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालय जमीन देण्याप्रकरणी वेळ मारून नेण्याचा किंवा बचावात्मक पवित्रा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
सरकारने काय बाजू मांडली?
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीसाठी अंतरिम जामीन मंजूर करताना काही अटीशर्ती लादण्यात आल्या होत्या, असे सीबीआय आणि ईडीची बाजू मांडणारे अतिरिक्त महाधिवक्ता एस. व्ही. राजू म्हणाले. जामिनावर बाहेर असताना ते मुख्यमंत्री कार्यालय किंवा दिल्ली सचिवालयाला भेट देऊ शकत नाहीत, अशी अट घातली होती. यावर आम्ही याकडे दुर्लक्ष करत नाही. तुम्ही व्यक्त केलेली भीती लक्षात घेऊन काही अटीशर्ती बंधनकारक करण्यात येतील, असे न्यायमूर्ती गवई म्हणाले.
– कथित मद्य धोरण प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी अटक केली होती. त्यानंतर याच अनुषंगाने मनी लाँडरिंगच्या आरोपाखाली 9 मार्च 2023 रोजी ईडीने त्यांना अटक केली. 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी सिसोदिया यांनी दिल्लीच्या उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता.
– या निकालाने संविधानाची ताकद दिसली आणि हुकूमशाहीला चपराक बसली. मी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ऋणी आहे. कुणी हुकूमशहाने निर्दोष व्यक्तीला जेलमध्ये टाकले तर संविधान त्याचे रक्षण करेल, असे बाबासाहेब म्हणाले होते. आज मी त्या शब्दांचे मोल अनुभवतो आहे. माझ्याप्रमाणे अरविंद केजरीवाल यांनाही न्याय मिळेल.
– जामीन हा नियम आहे आणि कारागृह हा अपवाद आहे, हे न्यायालयांनी समजून घेण्याची वेळ आली आहे. येत्या काही दिवसांत हे प्रकरण संपण्याची शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत सिसोदिया यांना खटला निकाली निघेपर्यंत कोठडीत ठेवणे हे त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन ठरेल.
