Maratha Reservation पुढील सुनावणी 15 मार्च रोजी, इतर राज्यांनाही पाठवणार नोटीस पाठवणार

मराठा आरक्षणच्या मुद्द्यावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावणी दरम्यान म्हटले आहे की, ज्या राज्यांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण आहे अशा सर्व राज्यांची आरक्षणावर बाजू ऐकणं आवश्यक आहे.

राज्यांच्या सरकारांना नोटीस जारी करत मराठा आरक्षणाच्या मुद्दयावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांना नोटीस जारी करत विचारले आहे की, ‘आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून वाढवली जाऊ शकते का?’ यानंतर पुढील सुनावणी 15 मार्च रोजी करण्यात येणार आहे.

सोमवारी सुनावणीच्या दरम्यान वकील गोपाल शकंरनारायण यांच्याद्वारे सांगण्यात आले की आरक्षणाच्या प्रश्नावर अनेक राज्यांनी मुद्दे उपस्थित केले आहेत, जे वेगवेगळ्या विषयांशी निगडित आहेत. आरक्षणाशी निगडित विविध केस आहेत, ज्या या प्रकरणाशी निगडित आहेत.

सर्वाच्च न्यायालयात सांगण्यात आले आहे की, 122व्या सुधारणा, आर्थिक आधारावर 10 टक्के आरक्षण, जातीमधील क्लासिफिकेशन असे मुद्देही यामध्ये उपस्थित करण्यात आले आहेत.

सुनावणी दरम्यान वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, या प्रकरणी आर्टिकल 342 A च्या व्याख्येचाही समावेश आहे, जी सर्व राज्यांवर प्रभाव टाकेल. यासंदर्भात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सर्व राज्यांचे मत लक्षात घेणं आवश्यक आहे. सर्व राज्यांना ऐकल्याशिवाय या प्रकरणी निर्णय घेता येणार नाही.

आपली प्रतिक्रिया द्या