मराठा आरक्षणाची राज्याची भूमिका केंद्राला कळवणार

मराठा आरक्षणावर 8 मार्चपासून सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारकडूनही भूमिका मांडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आज झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमिती बैठकीत मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अपेक्षित असलेल्या सहकार्यावर विचारविनिमय करण्यात आला. राज्याची भूमिका पुन्हा एकदा केंद्र सरकारला कळविण्याचे निश्चित करण्यात आले असून याशिवाय मराठा समाजाच्या इतरही प्रश्नांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.

येत्या 8 मार्चपासून सर्वेच्च न्यायालयात सुरू होणाऱया एसईबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमिवर राज्य शासनाच्या मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज बैठक घेतली. उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत या सुनावणीच्या तयारीच्या आढाव्यासह मराठा समाजाच्या अनेक प्रश्नांवर चर्चा झाली. या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, देशातील अनेक राज्यांमधून त्यांच्या आरक्षणाचे प्रकरण मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाशी जोडावे, अशी मागणी करणाऱया याचिका सर्वेच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण ईडब्ल्यूएस तसेच इतर राज्यांच्या आरक्षण प्रकरणाशी जोडावे, ही राज्य सरकारची देखील भूमिका असून, तशी विनंती सर्वेच्च न्यायालयात यापूर्वीच करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये इंद्रा साहनी निवाडय़ाचा संदर्भ असल्याने ही सुनावणी नऊ किंवा अकरा न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे व्हावी, अशी राज्य शासनाची अपेक्षा आहे.

सह्याद्री अतिथीगृहातील बैठकीला उपसमितीचे सदस्य तथा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, मराठा आरक्षण प्रकरणातील विशेष विधीज्ञ विजयसिंह थोरात, सामान्य प्रशासन विभाग सचिव किशोरराजे निंबाळकर, राज्य शासनाचे वकिल अॅड. सचिन पाटील, अॅड. राहुल चिटणीस, राज्य शासन नियुक्त वकिलांच्या समन्वय समितीचे सदस्य अॅड. आशिष गायकवाड, अॅड. राजेश टेकाळे, अॅड. रमेश दुबे पाटील, अॅड. अनिल गोलेगावकर, अॅड. अभिजीत पाटील उपस्थित होते.

आपली प्रतिक्रिया द्या