मराठा आरक्षण – महाराष्ट्राची मागणी मान्य, इतर राज्यांना मांडावी लागणार भूमिका

तामीळनाडू, कर्नाटकसारख्या इतर राज्यांनीही 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. हा मुद्दा केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही. त्यामुळे इतर राज्यांनाही नोटीस पाठवावी, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी महाराष्ट्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण सुनावणीवेळी केली.

ही मागणी न्यायालयाने मान्य केली असून इतर राज्यांनाही आरक्षणाबाबत भूमिका मांडावी लागणार आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणप्रकरणी पुढील सुनावणी 15 मार्चपासून होणार आहे.

सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी 15 मार्चला

मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे झाली. या घटनापीठात न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरा राव, न्या. एस. अब्दुल नझीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस. रवींद्र भट यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.

हा मुद्दा फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही. तामीळनाडू, कर्नाटकसह इतर राज्यांनीही 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. त्या राज्यांनाही नोटीस बजावावी, त्यांची भूमिका जाणून घ्यावी, अशी मागणी रोहतगी यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी मान्य करून सर्व राज्यांना नोटीस बजावून भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले.

केंद्र सरकारची भूमिका संदिग्ध

केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी युक्तिवाद केला. त्यांची भूमिका संदिग्ध आहे. इतर राज्यांना यात आणू नये. इतर राज्यांना नोटीस बजावू नये, असे वेणुगोपाल यांनी म्हटले. मात्र त्यांची ही मागणी न्यायालयाने अमान्य केली.

या आरक्षणामुळे केंद्र सरकारने 2018मध्ये केलेल्या 102व्या घटनादुरुस्तीचे उल्लंघन होते का हे तपासावे लागेल, अशी भूमिकाही अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी मांडली.

घटनापीठाने काय म्हटले?

सर्व राज्यांना नोटीस बजावताना पाचसदस्यीय घटनापीठाने काही निरीक्षण नोंदविले आहेत. 1992 साली 11 सदस्यीय घटनापीठाने इंद्रा साहनी खटल्याचा निकाल देताना आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के ठेवावी, असा निर्णय दिला होता. बदलती सामाजिक गतिशीलता पाहता या निर्णयाचा मोठय़ा घटनापीठाकडून पूर्वविचार होणे आवश्यक आहे का? यावर राज्यांचे काय म्हणणे आहे हे जाणून घेऊ. तसेच 2018च्या घटनादुरुस्तीनंतर केंद्र आणि राज्यांचीही बाजू समजून घेऊ, असे घटनापीठाने यावेळी म्हटले.

केंद्राची भूमिका धक्कादायक

केंद्र सरकारच्या 102व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्यांना सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार आहेत का नाहीत? हे तपासावे लागेल, अशी संदिग्ध भूमिका अॅटर्नी जनरल यांनी न्यायालयात घेतली. ही भूमिका अतिशय धक्कादायक आणि निराशाजनक आहे, अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.

इतर राज्यांनाही नोटीस देण्याची राज्य सरकारची विनंती मान्य केली, त्याबद्दल मी सर्वोच्च न्यायालयाचा आभारी आहे. केंद्र आणि सर्व राज्यांना आता बाजू मांडावी लागणार आहे. यावेळी कोणाची काय भूमिका आहे ते ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ होईल, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.

आपली प्रतिक्रिया द्या