लढा मराठा आरक्षणाचा; घटनापीठासमोरच सुनावणी व्हावी! राज्य सरकारची भूमिका

मराठा समाजाच्या शैक्षणिक तसेच नोकनोकऱ्यांतील ऱयांतील आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. ही स्थगिती उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मंगळवारी दुपारी 12 वाजता न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. मात्र ही सुनावणी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोरच व्हावी अशी मागणी राज्य सरकार उद्या करणार आहे, अशी माहिती मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली.

न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने 9 सप्टेंबर रोजी मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे सोपवला. यासाठी घटनापीठाचीही निर्मिती करण्यास सांगितले. मात्र स्थगिती उठविण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्याच खंडपीठासमोर होणार आहे.

स्थगिती देणाऱया खंडपीठासमोरच ही सुनावणी होणे योग्य नाही. त्यामुळे ही सुनावणी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर व्हावी, अशी मागणी उद्या सरकारच्या वतीने करण्यात येणार असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

आरक्षण मिळावे हीच सरकारची ठाम भूमिका

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे हीच सरकारची ठाम भूमिका आहे. यात राजकारण करायचं नाही, श्रेय घेण्याचा विषय नाही. मराठा समाजाच्या मागण्यांना महाविकास आघाही सरकारचा पाठिंबा आहे. याआधी फडणवीस सरकारच्या काळातही सर्वांनीच आरक्षणाला पाठिंबा दिला म्हणून कायदा अस्तित्वात आला. राज्यातील सर्व मराठा संघटना, विरोधी पक्षनेते तसेच अन्य राजकीय पक्षाच्या नेत्यांसोबतही मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चर्चा केली असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या