वैद्यकीय शिक्षणातील आरक्षण तूर्त कायम! मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा

617

मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत कोणताही अंतरिम आदेश अथवा वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिलेली नाही. यामुळे मराठा समाजाच्या विद्यार्थी आणि राज्य सरकारला तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. आता याप्रकरणी 27 जुलैपासून तीन दिवस अंतिम सुनावणी घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे निकाल 30 जुलैदरम्यान येण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत दिलेल्या आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले आहे. यासंदर्भात न्यायमूर्ती एन. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेत मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी 27 जुलैपासून नियमित घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचवेळी सरकार आणि याचिकाकत्र्यांनी यावर किती वाद घालायचा हे ठरवून घेतले पाहिजे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाल्याचा आनंद

आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी वारंवार अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली. परंतु, राज्य शासनाच्या वकिलांनी प्रभावी बाजू मांडली व विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळवून दिला याचा आनंद आहे, अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली.

दीड-दीड दिवस

मराठा आरक्षणाबाबत 27 जुलैपासून अंतिम सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी 27 ते 29 जुलै असा तीन दिवसांचा वेळ निश्चित केला आहे. यामध्ये दीड दिवस याचिकाकत्र्यांना, तर दीड दिवस दुसऱ्या बाजूला युक्तिवादासाठी देण्यात येणार आहे. या महत्त्वपूर्ण प्रकरणासाठी तीन दिवसांचा वेळ कमी असल्याचा युक्तिवाद काही वकिलांनी केला. पण सर्वोच्च न्यायालय आपल्या म्हणण्यावर ठाम राहिले. त्यामुळे पुढील सुनावणीत अवघ्या तीन दिवसांत मराठा आरक्षणाचा खटला निकाली निघण्याची शक्यता आहे.

अनुसूचित जाती आणि जमातीला देण्यात येणारे राजकीय आरक्षण रद्दच करण्यात यावे. लोकांनी मतदानाचा अधिकार वापरावा. मग तो मतदारसंघ आरक्षित असो वा अनारक्षित, अशी प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी आज दिली.

ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्या. सरकारने याकडे लक्ष न दिल्यास आंदोलन करू. राज्य सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयासमोर ओबीसी समाजाचीही बाजू मांडायलाच हवी, अशी मागणी ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी केली.

कोर्टरूम ड्रामा

  • सुनावणी सुरू झाल्यानंतर सरकारी वकील मुकुल रोहतगी यांनी 90 टक्के वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली.
  • याचिकाकत्र्यांचे वकील श्याम दिवाण यांनी मंडल कमिशनचे उदाहरण देत मराठा आरक्षण कायद्यात आहे की नाही याची पडताळणी आवश्यक असल्याचे सांगितले
  • वकील शिवाजी जाधव यांनी मराठा आरक्षणाची सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगने घेणे योग्य नाही. मुख्य न्यायधीशांकडे सुनावणी करत असताना याबाबतची कल्पना दिली असल्याचे स्पष्ट केले.
  • कपिल सिब्बल यांनी केंद्र सरकारने दिलेले आर्थिक आरक्षणदेखील 50 टक्क्यांच्या वर जात असताना केवळ मराठा आरक्षणालाच विरोध का,
  • असे म्हणत आपली भूमिका मांडली आहे. चार आठवड्यांत सुनावणी व्हायला हवी, अशीही मागणी त्यांनी केली.
आपली प्रतिक्रिया द्या