मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न चिघळणार!

197

सामना प्रतिनिधी । संभाजीनगर

मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यावर उत्तर महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांनी डोळा ठेवून ३० टक्के पाणी बिगर सिंचनासाठी आरक्षित करण्याचा डाव रचल्याचे उघड झाल्यानंतर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळालेच पाहिजे, अशी भूमिका घेत मराठवाडा अनुशेष निर्मूलन आणि विकास मंचने याच प्रश्नावर येत्या २५ फेबु्रवारी रोजी संभाजीनगरमध्ये एक बैठक आयोजित केली आहे. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पाश्र्वभूमीवर मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

मराठवाडा विभागावर राज्यकत्र्यांकडून कळत -नकळत अन्याय होत आलेला आहे. पाणी आणि विकासाच्या प्रश्नावर तर अन्यायाची मालिका अखंडितपणे सुरू आहे. सरकार कोणत्याही राजकीय पक्षाचे असो, अन्यायाचे सत्र सुरूच आहे. पश्चिम महाराष्ट्रानंतर आता उत्तर महाराष्ट्रातील राजकीय नेते, अर्थात सत्ताधारी भाजपाने ही अन्यायाची मालिका पुढे चालू ठेवण्याचे ठरविले आहे, असे दिसते. गंगापूर, दारणा समूहातील बिगर सिंचनासाठी ३० टक्के पाणी नाशिककरांसाठी आरक्षित करण्याचे धोरण आखले आहे. त्यासाठी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आग्रही असल्याचे समोर आले आहे.

नाशिककरांच्या या धोरणामुळे मराठवाडा विशेषता संभाजीनगर जिल्ह्यातील गंगापूर, वैजापूर तालुक्यातवर अन्याय होणार आहे. या प्रकरणी दैनिक ‘सामना’ने आवाज उठविल्यानंतर संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहे. पाणीप्रश्नावर कार्य करणाऱ्या तज्ज्ञ मंडळींनी मराठवाड्यावर हा अन्याय आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ३० टक्के पाणी आरक्षित करण्याच्या धोरणावरच मराठवाड्यातून टिका होत असतानाच पाणी प्रश्नावर न्यायालयीन लढा देत असलेले सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. संजय लाखे पाटील , राजेंद्र दाते पाटील यांनीही हाच मुद्दा हाती घेत संघटित लढा उभारण्याचे जाहीर केले आहे. यासाठी येत्या २५ फेबु्रवारी रोजी महात्मा गांधी मिशन (एमजीएम) शैक्षणिक संकुला व्यापक बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. ही बैठक एमजीएमच्या आईनस्टाईन सभागृहात सकाळी ११.०० वाजता ही बैठक होणार आहे, अशी माहिती आज, सिंचन भवनमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.

बैठकीत होणार या विषयावर चर्चा
एमजीएममध्ये होणाऱ्या बैठकीत समन्यायी पाणी वाटप, नगर, नाशिक जिल्ह्यातील वाढती पाणी अडवणूक, तापी खोऱ्यातील हक्काचे पाणी, भीमा-मांजरा स्थिरीकरण योजना, कोयनेतून कोकणात वळवले जाणारे पाणी थांबविणे आदी १० विषयांवर चर्चा होणार आहे. पाणीप्रश्नावर अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञांबरोबरच विविध पक्षांतील राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकत्र्यांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन पत्रकार परिषदेत करण्यात आले.

आपली प्रतिक्रिया द्या