पदोन्नतीत आरक्षण देता येत नाही, असा स्पष्ट निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाचा आहे. त्यानंतरही 29 जुलै 2025 रोजी सरसकट सर्वांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा शासन अध्यादेश काढण्यात आला होता. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) नव्याने काढण्यात आलेला हा आदेश बेकायदा ठरवत तो रद्द करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. विधी व न्याय विभागाला अंधारात ठेवून सामान्य प्रशासन विभागातील … Continue reading सामना प्रभाव : मॅटचा दणका! पदोन्नतीतील आरक्षण बेकायदा ठरवले, सरकारचा अध्यादेश रद्द