शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या मनमानीवर महापौरांची कारवाईची मागणी

5
school32

सामना ऑनलाईन । मुंबई

महापालिकेचे शिक्षणाधिकारी महेश पालकर यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून मनमानीपणे खासगी प्राथमिक शाळांना मंजुरी देणे बंद केले आहे. पालिका कायद्यानुसार शाळांना मंजुरी देणे आवश्यक असताना राज्य सरकारच्या ‘स्वयंअर्थसहाय्य कायद्या’ची भीती दाखवत जाणीवपूर्वक मंजुरी देण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोप महापौर प्रिन्सिपल विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी केला आहे. यामुळे दोन वर्षांत झालेल्या शैक्षणिक नुकसानीला जबाबदार धरून शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

राज्य सरकारच्या ‘ महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्य शाळा अधिनियम-२०१२’ कायद्यानुसार नवीन शाळा सुरू करण्यासाठी, दर्जावाढ करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिवाय खासगी प्राथमिक शाळांना या कायद्याखाली मान्यता घेतल्यानंतर सरकार किंवा स्थानिक प्राधिकरणांकडे अनुदानही मागता येत नाही. यातच पालिकेच्या शिक्षणाधिकाऱयांनी या कायद्याच्या नावाखाली दोन वर्षांपासून खासगी प्राथमिक शाळांना मंजुरी देणे बंद करून शिक्षण समिती सदस्यांची दिशाभूल केली आहे. यामुळे मंजुरीचे अनेक प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे पडून आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करून शिक्षणाधिकाऱयांवर कारवाई करावी असेही त्यांनी म्हटले आहे.

कायदा काय सांगतो
शाळांची मंजुरी बंद केल्यामुळे महापौरांनी विधी अधिकाऱयांकडे याबाबत लिगल ओपिनीयन मागवले होते. यानुसार सीनियर कौन्सिलर नरेंद्र वालावलकर यांनी दिलेल्या मतानुसार ‘मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८च्या कलम ६१ – क्यू’ अंतर्गत पालिका परिक्षेत्रातील खासगी प्राथमिक शाळांनी जर पालिकेकडे मान्यतेसाठी अर्ज केला तर त्यांना मान्यता देणे पालिकेचे काम आहे. किंबहुना प्राथमिक शिक्षण देणे पालिकेला बंधनकारक आहे. मात्र शिक्षणाधिकारी महेश पालकर यांनी दोन वर्षे स्वतःच्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून बेकायदेशीरपणे मंजुरी देण्याचे टाळल्याचे महापौरांनी सांगितले. त्यामुळे या बेजबाबदारपणाबद्दल शिक्षणाधिकाऱयांवर महापालिका अधिनियम १८८८ नुसार ७६- क नुसार शिस्तभंगाची कारवाई झाली पाहिजे असेही ते म्हणाले.

खासगीकरणाचा डाव
राज्य सरकारकडून पालिकेच्या प्राथमिक शाळांना ५० टक्के अनुदान मिळत होते, मात्र भाजप सरकारच्या कार्यकाळात हे अनुदान बंद करण्यात आले. पालिकाही पूर्ण अनुदान देण्यास असमर्थता दर्शवत आहे. भाजप सरकारचा शैक्षणिक क्षेत्राचे खासगीकरणाचा हा डाव असल्याचा आरोपही महापौरांनी केला. खासगीकरणामुळे गोरगरीब-वंचितांना शिक्षण कसे मिळणार असा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर म्हणाले.

‘स्वयंअर्थसहाय्यता कायदा २०१२’नुसार २०१३नंतरच्या मान्यता महापालिकेच्या स्तरावर द्यायच्या की शासनाच्या स्तरावर द्यायच्या यावर प्रशासकीय पातळीवर चर्चा-विनिमय सुरू आहे. त्यामुळे गेल्या सहा-सात महिन्यांपासून शाळांना मंजुरी देणे बंद आहे. याबाबत निर्णय झाल्यानंतर शाळांना मंजुरी देण्यात येतील.
-महेश पालकर, शिक्षणाधिकारी

आपली प्रतिक्रिया द्या