एमडी, एमएस करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जिल्हा रुग्णालयात तीन महिने सेवा अनिवार्य

देशात भासणारी डॉक्टरांची चणचण कमी करण्यासाठी वैद्यकीय शाखेचे पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या म्हणजेच एमडी, एमएस करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता जिल्हा रुग्णालयात तीन महिन्यांची सेवा अनिवार्य करण्यात आली आहे. सेवा बजावली तरच विद्यार्थ्यांना अंतिम परीक्षेसाठी पात्र ठरवण्यात येणार आहे.

देशातील ग्रामीण भागात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कायम चणचण भासते. त्यामुळे वैद्यकीयचे पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जिल्हा तसेच ग्रामीण रुग्णालयात तीन महिने सेवा अनिवार्य करण्यात यावी असा प्रस्ताव मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने पाठवला होता. या प्रस्तावाला केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासूनच हा प्रस्ताव अमलात येणार आहे. तिसऱ्या, चौथ्या तसेच पाचव्या सेमिस्टरमध्ये ही सेवा द्यायची असून त्यानंतरच विद्यार्थ्याला अंतिम परीक्षेसाठी पात्र ठरणार आहे.

जिल्हा रेसिडन्स असे नाव या योजनेला देण्यात आले असून सेवा बजावणाऱ्या विद्यार्थ्याला ‘जिल्हा रेसिडेन्स’ नावानेच ओळखण्यात येईल. भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 नुसार देशातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांना हा निर्णय बंधनकारक करण्यात आला आहे. जिल्हा रुग्णालयात सेका बजावणाऱ्या विद्यार्थ्याला वरिष्ठ डॉक्टरांच्या हाताखाली काम करावे लागेल. ओपीडी, आपत्कालीन तसेच आयपीडीशिवाय या विद्यार्थ्यांना रात्रपाळीही करावी लागणार आहे. सेवा बजावणाऱ्या विद्यार्थ्यांची यादी महाविद्यालयांकडून रुग्णालयांना पाठवण्यात येणार आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या