हाँगकाँग आणि सिंगापूरमध्ये एमडीएच आणि एव्हरेस्ट या दोन कंपन्यांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली होती. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने हिदुस्थानी मसाल्यांच्या गुणवत्तेबद्दलच्या अंदाजांना वाजवी निष्कर्ष मिळतो. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी स्पष्ट केले की, सिंगापूर आणि हाँगकाँगमधील संस्थांनी एखाद्या सामान्य प्रक्रियेप्रमाणे “होल्ड-अँड-टेस्ट” व्यवस्थेवर काम सोपवले होते. अशा प्रकारच्या कारवाईत कोणत्याही हिंदुस्थानी मसाला उत्पादन किंवा ब्रँडवर बंदी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या स्पष्टीकरणावर उत्तर देताना एव्हरेस्ट फूड प्रॉडक्ट प्रायव्हेट लिमिटेडचे अध्यक्ष संजीव शाह म्हणाले की, “मंत्रालयातून जारी करण्यात आलेले निवेदन हिंदुस्थानी मसाला उद्योगाला मोठी चालना देणारे आहे. सिंगापूर, हाँगकाँग किंवा इतर कोणत्याही देशात एव्हरेस्टच्या उत्पादनांवर कधीही बंदी घालण्यात आली नव्हती. गेल्या काही महिन्यांत विविध व्यासपीठांवर झालेल्या अंदाज-आधारित व्यक्तव्यांमुळे अनावश्यक गोंधळ निर्माण झाला. एव्हरेस्ट फूड्स या ब्रँडला सातत्याने पाठिंबा दिल्याबद्दल आमचे निष्ठावान ग्राहक, वितरक आणि भागधारकांचे आभार मानण्यासाठी या संधीचा लाभ आम्ही घेत आहोत”.
मसाले आणि औषधी वनस्पतींसाठी (हर्ब्स) प्रसिद्ध असलेला एव्हरेस्ट फूड्स हा प्रतिष्ठित ब्रँड बऱ्याच काळापासून लाखो कुटुंबांच्या पसंतीस उतरला आहे. राज्यमंत्री (MoS) यांचे विधान केवळ एव्हरेस्टलाच नव्हे तर भारतीय उत्पादनांची जागतिक प्रतिष्ठा मजबूत करण्यासाठी इतर ब्रँडनाही बळ देईल. या ताज्या निवेदनामुळे भारतीय मसाल्यांच्या शुद्धतेबद्दल निर्माण झालेल्या प्रश्नचिन्हांना आता पूर्णविराम लागला आहे.
