बिनबुडाची बातमी दिल्यास वृत्तसंस्थेवर बंदी आणणार, ‘या’ राज्य सरकारचा निर्णय

502

या पुढे सरकार विरुद्ध बातमी प्रसिद्ध करताना वृत्तसंस्थांना विचार करावा लागणार आहे, असे आदेश आंध्र प्रदेश सरकारने दिले आहेत. बुधवारी आंध्र प्रदेश सरकारने एक निणर्य जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार यापुढे ठोस पुरावे न देता सरकार विरुद्ध बातमी प्रसिद्ध केल्यास संबंधित वृत्तसंस्थेवर खटला दाखल करण्यात येणार आहे. बुधवारी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय.एस.जगनमोहन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पुराव्याशिवाय कोणत्याही सरकारी विभागांविरोधात कोणतीही बातमी प्रसिद्ध केल्यास प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल आणि सोशल मीडियासह सर्व प्रकारच्या माध्यमांवर मानहानीचे खटले दाखल केले जातील. याबाबतचे अधिकार विविध विभागांच्या सचिवांना देण्याचा निणर्य या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. काही प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडिया मुद्दाम सरकार व त्याच्या अधिकाऱ्यांना कलंकित करण्याचा प्रयत्न करतात, असे मंत्रिमंडळाला वाटते. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.

आतापर्यंत सरकार विरुद्ध एखादी चुकीची बातमी छापून आली की, सरकारच्या वतीने माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांना संबंधित वृत्तसंस्थेत पाठवून त्या बातमीचा पाठपुरावा करण्यात येत होता. मात्र आता मंत्रिमंडळाने विभागीय सचिवांना माध्यमांविरूद्ध अब्रुनुकसानीचे खटले दाखल करण्याचे अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बातमीची शहानिशा न करता चुकीची बातमी प्रसिद्ध केल्यास संबंधित संघटनेविरूद्ध चोवीस तासात कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या