मेडिकल प्रवेशात मराठय़ांना आरक्षण; अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली

13

सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशात आरक्षण देण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. त्यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेशात आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि दंतशास्त्र अभ्यासक्रमांना प्रवेशासाठी 16 टक्के आरक्षण देणारा अध्यादेश राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच काढला होता. एका डॉक्टरने या अध्यादेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी ती फेटाळून लावली. वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया 17 जून रोजीच संपली असल्याने या याचिकेवर कोणताही आदेश न्यायालय देणार नाही, असे खंडपीठाने सांगितले. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण देण्यासाठी एसईबीसी आरक्षण अधिनियम 2018 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने हा अध्यादेश काढला होता.

गुरुवारी हायकोर्टात निकाल
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या व संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा समाजाच्या आरक्षणावर गुरुवारी, 27 जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे की नाही यावर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांचे खंडपीठ आपला अंतिम निर्णय देणार आहेत. आरक्षणाला असलेला याचिकाकर्त्यांचा विरोध आणि आरक्षणाच्या समर्थनार्थ राज्य सरकारने केलेला युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर तब्बल तीन महिन्यांनंतर हायकोर्ट यावर निकाल देणार आहे.

आरक्षण मिळविण्यासाठी राज्यभरात मराठा बांधवांकडून काढण्यात आलेले 58 मोर्चे व 42 मराठा बांधवांच्या बलिदानानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचे जाहीर केले. विधानसभेत गेल्या वर्षी यासंदर्भातील विधेयकही संमत करण्यात आले. हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा आरोप करत आरक्षणाच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या असून राज्य सरकारनेही मराठय़ांना आरक्षण मिळवून देण्याबाबत भूमिका घेतली आहे. या याचिकांवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर 6 फेब्रुवारीपासून सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांचा मुद्देसूद युक्तिवाद, राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलांची फौज व आरक्षणाच्या समर्थनार्थ झालेला जोरदार युक्तिवाद, हजारो पानांच्या नोंदी, राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल आणि आजवरच्या इतर आयोगांनी यासंदर्भात सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे हायकोर्ट यावर आपला निर्णय देणार आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या