Medical Entrance Exam यंदाची NEET मराठा आरक्षण कायद्यानुसार नाही

10

सामना ऑनलाईन, मुंबई

वैद्यकीय शिक्षणासाठीची प्रवेश परीक्षा म्हणजेच NEET मराठा आरक्षण कायद्यानुसार होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला याबाबतचा आदेश कायम ठेवला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रियेत 16 टक्के मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली होती. या स्थगितीला आव्हान देत राज्य सरकार आणि मराठा समर्थकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर आज सुनावणी झाली.

महाराष्ट्रात एससीबीसी कायद्यांतर्गत 16 टक्के मराठा आरक्षण लागू झाल्यास मेडिकल पीजी प्रवेशात खुल्या वर्गातील किती विद्यार्थ्यांना फटका बसणार तसेच मराठा समाजातील किती विद्यार्थ्यांना वगळण्यात आल्याचा तोटा सहन करावा लागणार याबाबत गुरुवारी प्रतिज्ञापत्रावर माहिती सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले होते. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर गुरुवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारतर्फे जेष्ठ कायदेतज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली, तर  याचिकाकर्ता विनोद पाटील यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील परविंदर पटवारिया यांनी युक्तिवाद सादर केला होता. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने एससीबीसी कोटय़ासंदर्भातील विद्यार्थ्यांची आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होतेव याबाबतची सुनावणी गुरुवार पर्यंत तहकूब केली.

पहिली यादी रद्द

मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रिया मराठा आरक्षणाबाबतचा कायदा तयार होण्यापूर्वीच सुरू झाली होती. त्यामुळे आगामी वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण लागू लागू झाल्यास इतर विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रवेश प्रक्रियेतील पहिली यादी रद्द केली होती.