मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प रक्षणासाठी अकोला-खंडवा रेल्वे लाईन बुलढाणा जिल्ह्यातून जाऊ द्या – खासदार प्रतापराव जाधव

1062

अकोला ते खंडवा ही ब्रॉड गेज लाईन मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प संरक्षणासाठी बुलढाणा जिल्ह्यातून जाऊ देण्याची मागणी शिवसेना खासदार प्रतापराव जाधव यांनी पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे केली आहे. नागपूर हे वन्यजीव प्रेमींसाठी प्रसिद्ध असलेले ठिकाण आहे. शिवसेनेचे बुलढाणा येथील खासदार प्रतापराव जाधव यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प (एमटीआर) मार्ग गेज कन्वर्जन मंजूर करण्यात येऊ नये अशी मागणी केली असून त्याऐवजी लोक व वन्यजीव यांच्या हितासाठी सदर रेल्वे ही बुलढाणा मतदारसंघातून प्रस्तावित केलेल्या मार्गाने नेण्याकरिता विनंती केली आहे.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना 17 मार्च 2020 रोजी लिहिलेल्या पत्रात खासदार जाधव यांनी निदर्शनास आणून दिले की 1973 मध्ये सरकारद्वारे घोषित करण्यात आलेल्या देशातील व्याघ्र प्रकल्पामध्ये मेळघाट 9 व्या क्रमांकावर आहे. सध्या मेळघाट प्रकल्पामध्ये 50 वाघ आहेत आणि मीटर गेज लाईनचे ब्रॉडगेज मध्ये अपग्रेडेशन केल्याने वन्यजीवांना तसेच पुनर्वसित 13 गावातील लोकांना धोका व त्रास संभवतो. केंद्र सरकारच्या युनिगेज धोरणानुसार सर्व मीटर गेज लाइन ब्रॉड गेजमध्ये रुपांतरित केल्या जात आहेत. त्या अनुषंगाने व्याघ्र प्रकल्पातून जाणाऱ्या अकोला-खंडवा दरम्यान १७६ कि.मी. लाईनही भारतीय रेल्वेने सुधारित केली आहे.

रेल्वे मंत्रालयाने या प्रकल्पासाठी 1421.14 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. एकूण 176 किमी रेल्वे मार्गामध्ये अकोला ते अकोट (44 किमी) अकोट ते आमला खुर्द (78 किमी) आणि आमला खुर्द ते खंडवा (54 किमी) यातील 38 किमी मार्ग प्रकल्पाच्या कोअर बफर क्षेत्रांमधून जात असून यासाठी 161 हेक्टर क्षेत्राचे वन वळन आवश्यक आहे. खासदार जाधव म्हणाले की, या प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालय व पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरीची आवश्यकता आहे. या प्रस्तावामध्ये 360 मीटरचा तलाई बोगदा तोडणे व मोकळा करणे अशा उपक्रमाचा समावेश असून ज्यात अवजड मशनरी स्फोटकांचा वापर करून खडक मोठ्या प्रमाणात फोडण्यात येऊन कटिंग करणे आवश्यक आहे. या प्रस्तावामध्ये रिझर्व्हच्या 38 कि.मी. ट्रॅक लांबीपैकी 23.48 कि.मी.च्या धारदार वक्रांना कमी करण्यासाठी विद्यमान मीटर गेज ट्रॅकपासून दूर करण्यासंदर्भात नमूद करण्यात आले आहेत. उपवनसंरक्षक, अकोट यांनी संभाव्य धोका लक्षात घेऊनच करून या प्रस्तावाचा विचार करावा अशी शिफारस केली आहे, असेही जाधव म्हणाले आहेत.

आपली प्रतिक्रिया द्या