राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व रद्द

rahul-gandhi-new

अब्रुनुकसानीच्या खटल्यात सूरत न्यायालयाने दोषी ठरवल्यामुळे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. लोकसभा सचिवालयाकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे.

‘सर्व चोरांची आडनावे मोदी कशी असतात?’ असे वक्तव्य काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी 2019च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात केले होते. याप्रकरणी दाखल झालेल्या मानहानी खटल्यात गुजरातमधील सुरत जिल्हा व सत्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर तातडीने जामीन मंजूर केला आणि शिक्षेला 30 दिवसांची स्थगिती दिली आहे.

यानंतर कपिल सिब्बल यांनी गांधी यांचं खासदार पद रद्द होऊ शकेल, अशी शक्यता वर्तवली होती. ते म्हणाले होते की, कोणत्याही खासदाराला 2 वर्षांसाठी शिक्षा झाली की त्याची लोकसभा सीट ही रिकामी होते. सिब्बल यांनी 2013 च्या लिली थॉमस विरूद्ध केंद्र सरकार हा खटला आणि त्याचा निकाल समजावून सांगताना म्हटले की या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की कोणताही आमदार किंवा खासदार दोषी ठरवला गेला आणि त्याला किमान 2 वर्षांची शिक्षा झाली तर तो तत्काळ सदनाची सदस्यता गमावून बसतो, असं सिब्बल म्हणाले होते.

दरम्यान, काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यानंतर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की,  आज लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय घोषित केला आहे. सूरत कोर्टामध्ये 2018-19 च्या निवडणूक प्रचाराच्या वेळेला राहुल गांधींनी एका प्रचारसभेत केलेल्या वक्तव्यावर हा मानहानी खटला चालू होता. त्या खटल्याचा निकाल सूरत कोर्टाने दिला होता, त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे. पण, गुन्हा सिद्ध झाला आहे, त्याला अजूनपर्यंत स्थगिती मिळालेली नाही. त्यामुळे लोकसभेने कारवाई केली आहे. पण, यातला कर्ता-करवता कोण आहे, हे सूरत कोर्टाचा निकाल आल्यावेळीच कळलं होतं. साध्या मानहानी खटल्यासाठी दोन वर्षांची शिक्षा देण्याचं कारण असं होतं की, खासदारकी किंवा संसद सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी किमान दोन वर्षांची शिक्षा घोषित होणं आवश्यक असतं. ही शिक्षा घोषित केली तेव्हा सरकारच्या डोक्यात काहीतरी वेगळं चाललेलं आहे, याची आम्हाला कल्पना आली होती, असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले आहेत.