मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमधील जागेचा विचार का नाही केला? कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले

670
mumbai-high-court1

मेट्रो कारशेडसाठी आरेसारख्या संवेदनशील आणि निसर्गरम्य परिसराची निवड करून पर्यावरणाचा नाश करण्याचा घाट घालणाऱ्या राज्य सरकार आणि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चांगलेच फैलावर घेतले. मेट्रो कारशेडसाठी तुम्हाला आरेशिवाय दुसरी कोणतीही जागा सापडली नाही काय? या कारशेडसाठी कांजूरमधील जागेचा विचार का नाही केला असे फटकारत मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी राज्य सरकारबरोबरच ‘एमएमआरसीएल’ला देखील चांगलेच ठोकून काढले. सुनावणीदरम्यान कांजूरची जागा वादग्रस्त असून ती कोर्टकज्जात अडकलेली असल्याचा सरकारतर्फे खुलासा करण्यात आला. या खुलाशामुळे संतप्त झालेल्या खंडपीठाने या जागेच्या विवादासंदर्भात न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेची कागदपत्रे उद्याच्या उद्या खंडपीठासमोर सादर करण्याचे आदेश दिले.

आरे कॉलनीत ‘एमएमआरडीए’मार्फत मेट्रो कारशेड बांधण्यात येणार असून त्यासाठी आरेतील 2646 झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे. प्रचंड प्रमाणात होणाऱया या वृक्षतोडीला मुंबईकरांचाच नव्हे तर देशभरातून तीव्र विरोध होत आहे. याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. ‘वनशक्ती’ या सामाजिक संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली त्यावेळी न्यायमूर्तींनी एमएमआरडीएला कांजूरऐवजी आरे कॉलनीतील जागेचीच का निवड करण्यात आली त्याबाबत जाब विचारला. त्यावेळी एमएमआरडीएच्या वतीने ऍड. जे. डब्ल्यू मॅटोस यांनी बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की, ‘मेट्रो-3’साठी कांजूरच्या जागेत कारशेड उभारू शकत नाही. कारण कांजूर येथील जागेचा वाद हा हायकोर्टात प्रलंबित असून अद्यापही त्याचा निकाल लागलेला नाही. शिवाय ‘मेट्रो-3’साठी कांजूर येथे कारशेड उभारणे हे तांत्रिकदृष्टय़ाही शक्य होणार नाही असा अजब दावाही ऍड. मेटोस यांनी केला. ऍड. मेटोसच्या युक्तिवादाने खंडपीठाचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे त्यांनी मेट्रो तसेच सरकारला कांजूरच्या जागेबाबत प्रलंबित असलेल्या याचिकेची कागदपत्रे उद्या, गुरुवारी सादर करण्यास सांगितली व सुनावणी तहकूब केली.

फॉरेस्ट म्हणजे काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने वन (फॉरेस्ट) म्हणजे काय, त्याचे प्रकार काय आहेत हे निश्चित करण्याचे प्रत्येक राज्याला आदेश दिले होते, परंतु महाराष्ट्रात सरकारने अद्यापही वन म्हणजे काय त्याची संज्ञाच ठरवलेली नाही. यावर नाराजी व्यक्त करत न्यायमूर्तींनी सरकारवर ताशेरे ओढले. एवढेच नाही तर सरकारने वन म्हणजे काय याची संज्ञाच ठरवली नसेल तर पुढचे सारे कठीण आहे, असेही स्पष्ट केले.

आपली प्रतिक्रिया द्या