म्हाडा वसाहतींच्या सेवाशुल्कावरील व्याज रद्द करा!

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

शिवसेना-भाजप सरकारने म्हाडा, कलेक्टर लँडविषयी घेतलेले निर्णय स्वागतार्ह आहेत. म्हाडामध्ये अनेक निर्णय प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये सेवाशुल्कावरील 18 टक्के व्याज हे ताबडतोब रद्द करून मुद्दलमध्येही सवलत मिळायला हवी ही म्हाडा रहिवाशांची मागणी आहे. यामुळे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यास मदत होणार असल्याची बाब शिवसेना आमदार मंगेश कुडाळकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणली.

विधानसभेत 293च्या प्रस्तावावर बोलताना मंगेश कुडाळकर म्हणाले, म्हाडाचे विविध प्रकल्प विकासकांनी घेतलेले आहेत, मात्र 5-10 वर्षांनंतरही रहिवाशांची घर का न घाटका अशी परिस्थिती आहे. हे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागून रहिवाशांना दिलासा मिळेल, याकडे सरकारने लक्ष द्यावे. मुंबईतील कलेक्टर लँडच्या शासकीय वसाहती आहेत, गृहनिर्माण संस्था आहेत त्यांना वर्ग 1 मधून वर्ग 2 मध्ये आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे करताना आपण शुल्क आकारणार आहोत. शुल्क आकारले जातेय त्या रकमेमध्ये सवलत मिळायला हवी. पूर्वी जमिनी घेताना पेमेंट गृहनिर्माण सोसायटय़ांनी भरलेले होते. तेव्हा हे शुल्क पूर्णपणे माफ केल्यास 50 वर्षांपासूनच्या शासकीय जमिनींवरील वसाहतींना न्याय मिळेल. कुर्ला विधानसभेत वाडियाच्या काही जागा चुनाभट्टी, कुर्ला पश्चिम परिसरामध्ये  होत्या. 60 ते 100 वर्षांच्या चाळी मोडकळीस आल्या आहेत. वाडियाची जागा असल्यामुळे या चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्या जाचक अटींमुळे पुनर्विकास धोरण राबविता येत नाही. त्यामुळे येणार्‍या धोरणात वाडिया तसेच मुंबईतल्या खोतांच्या जमिनी आहेत त्याबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा. गिरणी कामगारांना हक्काची घरे लवकरात लवकर व्हावीत.

पोलिसांना हक्काचे घर द्या!

पंचशील नगर, अमर महल चेंबूर येथील एसआरए प्रकल्प मार्गी लावण्याबाबत विकासक तसेच अधिकार्‍यांना बोलावून निर्णय घ्यावे. एसआरए योजनेत रेल्वेच्या अखत्यारीत येणार्‍या झोपड्यांबाबतही निर्णय घ्यावा. साबळेनगर, क्रांतिनगर या भागातील झोपड्यांचा प्रश्नही प्रलंबित आहे. धारावीच्या धर्तीवर हा प्रश्न मार्गी लावा. पोलीस वसाहतींबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन त्यांना मालकी हक्काची घरे मिळवून द्यावीत, असे कुडाळकर म्हणाले.