वेदिक ब्राह्मण, सिंधी समाजाला; ‘अल्पसंख्याक’ दर्जा मिळणार नाही

38

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

देशातील ‘वेदिक ब्राह्मण’ आणि ‘सिंधी’ समाजाला अल्पसंख्याकचा दर्जा देण्यास राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने (एनसीएम) नकार दिला आहे. आयोगाने २०१६-१७च्या आपल्या वार्षिक अहवालात याबाबत माहिती दिली आहे.

जर सरकारने वर्ल्ड ब्राह्मण ऑर्गनायझेशन आणि पुरबौत्तुर बहुभाषीय ब्राह्मण महासभेची मागणी मान्य केली तर राजपूत आणि वैश्य यांसारख्या जातीही अल्पसंख्याक दर्जाची मागणी करतील. त्यामुळे हिंदू समुदायाचे अनेक तुकड्यांत विभाजन होईल, असे मत अल्पसंख्याक आयोगाने अहवालात मांडले आहे.

वेदिक ब्राह्मण हा हिंदू धर्माचा एक भाग आहे. केवळ काहीजण आम्ही वेदिक ब्राह्मण आहोत असा दावा करीत आम्हाला अल्पसंख्याकचा दर्जा द्यावा अशी मागणी करतात म्हणून त्यांना हिंदुस्थानचे सरकार ‘अल्पसंख्याक’ घोषित करू शकत नाही, असे अहवालात म्हटले आहे.

आम्ही आमच्या परंपरा आणि संस्कृतीचे जतन करण्यास कटिबद्ध आहोत, असे वेदिक ब्राह्मण समाजाचे म्हणणे आहे. तसेच वेद आणि वेदिक संस्कृती याचे संरक्षण करण्याची ‘युनेस्को’ने विनंती केल्याचा या समाजाचा दावा ‘अल्पसंख्याक’ दर्जाच्या दाव्यासाठी फारसे पाठबळ देत नसल्याचे आयोगाने अहवालात स्पष्ट केले आहे. ब्राह्मण संघटनांची मागणी मंजूर केली तर इतर जातीही अशाच प्रकारे सरकारकडे अल्पसंख्याक दर्जाची मागणी करतील. या सर्व बाजू पाहता वेदिक ब्राह्मणांना वेगळा अल्पसंख्याक दर्जा देण्याच्या दाव्यात फारसे तथ्य आढळत नाही, असे निरीक्षण ‘एनसीएम’ने नोंदविले आहे.

सिंधी समाजाचा दावा फेटाळला
देशातील सिंधी समाजानेही अल्पसंख्याक दर्जा देण्याची मागणी केली होती. सिंधी समाज देशातील वेगवेगळय़ा ठिकाणी राहत आहे. भाषेच्या आधारे आम्हाला अल्पसंख्याक दर्जा द्यावा असे सिंधी समुदायाचे म्हणणे आहे. आम्ही हिंदू धर्माचा भाग नाही असा त्यांचा युक्तिवाद नाही, मात्र अल्पसंख्याक राष्ट्रीय आयोग कायद्यानुसार (१९९२) केवळ धार्मिक आधारे अल्पसंख्याक दर्जा दिला जातो. त्यामुळे सिंधी समाजाच्या दाव्यात आयोगाला तथ्य आढळत नाही असे आयोगाच्या समितीने म्हटले आहे.

– राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचा वार्षिक अहवाल अद्यापि संसदेत मांडायचा असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
– पूर्वीच्या आयोगाने ३ मे २०१६ रोजी झालेल्या बैठकीत आपली निरीक्षणे नोंदविली आहेत. या आयोगाची मार्च २०१६ मुदत संपली होती. या अहवालात सिंधी समाज आणि वेदिक ब्राह्मण यांनी अल्पसंख्याक दर्जाची मागणी केव्हा केली याची माहिती दिलेली नाही.
– सरकारने मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख, पारसी आणि जैन या सहा समुदायांना ‘अल्पसंख्याक’ म्हणून अधिसूचित केले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या