खासदार, आमदार व पोलिसांच्या गाडीवरील स्टिकरचा सर्वसामान्य नागरिकांकडून सर्रास गैरवापर केला जातो. अशा स्टिकरवर राष्ट्रीय चिन्ह असते. त्यामुळे हा गैरवापर कदापी खपवून घेतला जाणार नाही. अशा स्टिकरचा वापर करून उद्या कोणी गुन्हा केल्यास काय करणार? हे गैरप्रकार थांबवायचे असल्यास पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारायला हवा, असा सज्जड दमच उच्च न्यायालयाने दिला आहे. प्रशासकीय स्टिकर सर्वसामान्यांसाठी नसतात. हे स्टिकर व्यवसाय करण्यासाठी दिले जात नाहीत. परिणामी त्याचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी पोलिसांनी घ्यायला हवी, असे न्या. अजय गडकरी व न्या.डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठीने बजावले.
पोलिसांच्या स्टिकरचा सर्वाधिक वापर
पोलीस खात्यात नसलेले पोलिसांचा स्टिकर आपल्या गाडीला लावून बिनधास्त फिरत असतात. उच्च न्यायालयापासून सीएसएमटी रेल्वे स्थानकापर्यंत तुम्ही गाडय़ा तपासल्यात तर तुम्हाला कळेल की किती गाडय़ांवर पोलिसांचे स्टिकर आहेत. अशा लोकांवर कारवाई व्हायलाच हवी, असे खंडपीठाने नमूद केले.
बोगस स्टिकर शोधायला हवेत
प्रशासकीय स्टिकर सहज मिळाले तर कोणीही हे स्टिकर घेईल व आपल्या गाडीवर चिटकवेल. असे बोगस स्टिकर असलेल्या गाडय़ांचा वापर चुकीची कामे करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. हे सर्व टाळण्यासाठी पोलिसांनी बोगस स्टिकर असलेल्या गाडय़ांचा शोध घ्यायला हवा, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
आमदाराच्या गाडीचा स्टिकर दिला कोणी?
चेंबूर येथील चंद्रकांत गांधी यांच्या गाडीवर आमदाराचा स्टिकर होता. शेजारच्यांनी याची पोलिसांत तक्रार केली. गांधी यांच्या कुटुंबात कोणीच आमदार नाही. पोलिसांनी गांधी यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी गांधी यांनी याचिका दाखल केली. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. गांधी यांना हा स्टिकर कोणी दिला याची चौकशी करून त्याची माहिती शपथपत्रावर सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले.
