रेल्वे, संरक्षण मंत्रालय आणि बीएसएनएलच्या जमिनीतून पैसे उभारण्याची सरकारची योजना

railway-track-side-crops

विविध मंत्रालयाच्या रिकाम्या असलेल्या जमिनीतून पैसे उभारण्याचा सरकारचा विचार आहे. रेल्वे, टेलिकम्युनिकेशन आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या रिकाम्या असलेल्या जमिनीचा त्यात समावेश आहे. या जमिनीवर पायाभूत सुविधा उभारून त्याद्वारे पैसे जमा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे या मंत्रालयाच्या रिकाम्या असलेल्या जमिनींचा वापरही होणार आहे.

या मंत्रालयाच्या रिकाम्या असलेल्या जमिनीची माहिती मिळवल्यानंतर त्याचा व्यावसायिक वापरासाठी, विकास करण्यासाठी किंवा पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या योजनेला मंजुरी देण्यात येणार आहे. या योजनेतून सरकारची पैसे उभारण्याची योजना आहे. अर्थसंकल्पामध्ये सरकारी संपत्तीच्या मुद्रीकरणावरणावर भर देण्यात आल्याने या जमिनीतून पैसे जमवण्याची योजना असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे या मंत्रालयाच्या वापरात नसलेल्या जमिनीचाही वापर होणार आहे.

रेल्वे आणि संरक्षण मंत्रालय त्यांच्याकडे असलेल्या अतिरिक्त वापरात नसलेल्या जमिनीची माहिती घेत आहे. या मंत्रालयांनी याबाबतचा आढावा घेतला असून त्यावर चर्चा झाल्याचेही सांगण्यात आले. तसेच बीएसएनएलही मुद्रीकरणावर जोर देत असल्याची माहिती अधिकाऱ्याने दिली. या जमिनीचा वापर केल्यास मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा उभ्या राहणार आहे. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती होण्यासह सरकारलाही पैसे मिळणार आहेत.

रेल्वे आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या मालकीची सर्वात जास्त जमीन आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार रेल्वेकडे 4.78 लाख हेक्टर जमीन आहे. त्यातील 4.27 लाख हेक्टर जमीन रेल्वे आणि सहकारी संस्थाच्या वापरात आहे. तर 0.51 टक्के जमीन रिकामी आहे. तर संरक्षण मंत्रालयाकडे सर्वाधिक 17.95 लाख एकर जमीन आहे. त्यातील 1.6 लाख एकर जमीनीवर 62 कन्टेन्मेट झोन आहे. तर 16.35 लाख एकर जमीन या झोनच्या सीमेच्या बाहेर आहे. संरक्षण मंत्रालयानेही वापरात नसलेल्या जमिनीची माहिती घेण्यास सुरुवात केली आहे.

रेल्वेच्या जमीन विकास प्राधिकरणाने आपल्या जमिनींचा व्यापारी वापर आणि विकासासाठी आराखडे सादर केले आहेत. त्यात सरकारी आणि खासगी कंपन्यांनी सहकार्याने विकास करणे प्रस्तावित आहे. या वर्षात 15 हजार कोटींचे टेंडर जारी करण्याची रेल्वेची योजना आहे. त्यावर काम सुरू असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. सुमारे 12 ठिकाणच्या जमिनीतून पैसा जमा करण्यात येऊ शकतो. त्यातील काही ठिकाणी पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. तसेच विकास करण्यात येणार आहे. त्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. तर बीएसएनएलकडे 29,980 कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. त्याचाही निधी उभारणीसाठी उपयोग करण्यात येणार आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या