नोटाबंदी! बोलणे, डोलणे फोल गेले!

नोटाबंदी हा भयंकर प्रकार असून देशाची अर्थव्यवस्था संपवून टाकेल असे बोलणारे तेव्हा आम्हीच पहिले होतो, पण नोटाबंदीविरोधात बोलणारे तेव्हा देशद्रोही ठरवले गेले. राष्ट्रहित जनहित फक्त आपल्यालाच कळते असे राज्यकर्त्या पक्षांना नेहमीच वाटत असते. तो त्यांच्या मानसिक अवस्थेचा भ्रम असतो. ‘नोटाबंदीनंतर ज्या उंदीरमामांनी उद्धट भाषा वापरली त्यांनी जनतेची देशाची माफीच मागायला हवी. नोटाबंदीचा निर्णय म्हणजेबोलणे फोल गेले आणि डोलणे वाया गेलेअसा ठरला आहे. काळय़ा पैशांमुळे देश तुंबला आहे असे सांगणाऱयांना आता दिसले असेल, जनता प्रामाणिक आहे राज्यकर्त्यांच्याच तोंडाचे गटार फुटले आहे.

बोलणे फोल गेले आणि डोलणे वाया गेले अशी मोदी     सरकारच्या ध्येयवादी घोषणांची सध्या स्थिती झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेने नोटाबंदीसंदर्भातील आकडेवारी जाहीर केली असून ते पाहिल्यावर नोटाबंदीवरून केंद्र सरकारचे डोलणे आणि बोलणे किती बनावट होते ते दिसून येते. बंद करण्यात आलेल्या नोटांपैकी सुमारे ९९ टक्के नोटा नागरिकांनी बँकांत जमा केल्या आहेत. केवळ एक टक्का नोटा जमा झालेल्या नाहीत. या ज्या एक टक्का नोटा परत आल्या नाहीत ते काळे धन नसावे. सामान्य, मध्यमवर्गीयांना रांगा लावून वैताग आला, वेळ अपुरा पडला किंवा काहींच्या अज्ञानामुळे किमान अर्धा टक्का नोटा रिझर्व्ह बँकेत जमा होऊ शकल्या नाहीत. म्हणजे सरकारला नोटाबंदीच्या बाबतीत डोंगर पोखरून उंदीर काय, तर झुरळही बाहेर काढता आलेले नाही. १६ हजार कोटींच्या नोटा परत आल्या नाहीत, पण नवीन नोटा छापण्यात काही हजार कोटींचा खर्च झाला. पुन्हा या आकडय़ांमध्येही तफावत आहेच. नवीन नोटा छापण्यास २१ हजार कोटींचा खर्च झाला असा आरोप माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केला आहे, तर रिझर्व्ह बँकेच्या दाव्यानुसार ७ हजार ९६५ कोटींचा खर्च नव्या नोटांवर झाला. चिदंबरम यांचा आरोप खोटा की रिझर्व्ह बँकेचा दावा खरा ही गोष्ट बाजूला ठेवली तरी लोकप्रियता व जाहिरातबाजीच्या अक्कलखाती काही हजार कोटींचा खुर्दा उडाला आहे, हे सत्य कसे बदलणार? एक वर्षापूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी हजार-पाचशेच्या नोटा चलनातून बाद केल्या तेव्हा हा ऐतिहासिक व क्रांतिकारक निर्णय असल्याचे ढोल वाजवून घेण्यात आले. आता दडपलेला काळा पैसा सटासट बाहेर पडेल व देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत आणि रेसच्या घोडय़ासारखी वेगवान होईल असे सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र उलटेच झाले. अर्थव्यवस्थेचा खळखळता प्रवाह थांबून त्याचे डबके झाले. महागाई वाढली व अनेक उद्योगांवर

मंदीचे संकट

आले. आतापर्यंत देशातील २० ते २५ लाख लोकांना रोजगारास

मुकावे लागले आहे. नोटाबंदी जाहीर करताना दोन गोष्टींचा भरवसा दिला गेला होता, तो म्हणजे पाकपुरस्कृत दहशतवादाचे कंबरडे मोडले जाईल, पण तसे झाले नाही. उलट आमच्या सैनिकांची बलिदाने वाढली आहेत. दुसरे म्हणजे बनावट नोटांचा बाजार बंद होईल हे बोलणे तर शुद्ध फोल गेले. कारण दोन हजारांच्या बनावट नोटा पहिल्याच महिन्यात चलनात आल्या. नोटाबंदीनंतरही बँकिंग व्यवस्थेत ७ लाख ६२ हजार ७२ बनावट नोटा असल्याचा खुलासा स्वतः रिझर्व्ह बँकेने केला आहे. म्हणजे नोटाबंदीचे ढोल कितीही वाजवा, हा निर्णय यशस्वी झालेला नाही. निवडणुकीच्या वेळी काळा पैसा परदेशी बँकांतून परत आणण्याचे आश्वासन मोदी यांनी दिले होते. सामान्य, मध्यमवर्गीयांच्या खिशांतील नोटा जप्त करून त्यांना रांगेत भिकाऱयासारखे उभे करण्याचे वचन आपण दिले नव्हते. पुन्हा नोटाबंदीच्या रांगेत शंभरावर माणसांचे मृत्यू झाले ते वेगळेच व रांगेत मेले ते देशभक्त असल्याचे सांगून तिथेही स्वस्त लोकप्रियता मिळवण्याचा प्रयत्न झाला. मग रांगेत मेलेल्या देशभक्तांना सरकारने स्वातंत्र्यसैनिकांचे पेन्शन वगैरे सुरू केले आहे काय? रद्द केलेल्या पाचशे आणि एक हजारच्या नोटांच्या मूल्याचा विचार करता ३० जून २०१७ पर्यंत १५.४४ लाख कोटी रुपयांपैकी १५.२८ लाख कोटी रुपये बँकांमध्ये जमा झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेनेच म्हटले आहे. वास्तविक, या साडेपंधरा लाख कोटीतल्या अडीच लाख कोटी नोटा बँकांमध्ये जमाच होणार नाहीत. म्हणजे आपोआप नष्ट होणार. तोच मोठा फायदा असा ‘अंदाज’ सरकार आणि नोटाबंदीचे समर्थक व्यक्त करीत होते. म्हणजे त्याही वेळी नोटाबंदीच्या फायद्यांबाबत सगळे अंदाजच सांगितले गेले आणि केवळ अंदाजावर आधारित कथित फायद्यांसाठी जनतेला वेठीस धरले गेले. आता तर रिझर्व्ह बँकेने वस्तुस्थिती जाहीर केली आहे आणि त्यामुळे

नोटाबंदीचेअंदाज पंचे

कसे फोल ठरले हे स्पष्ट झाले आहे. अर्थात, ‘पडलो तरी नाक

वर’ या पद्धतीने विद्यमान राज्यकर्त्यांचे सुरूच राहील हा भाग वेगळा! हजार- पाचशेच्या नोटा रद्द केल्यामुळे काळा पैसावाले नेमके जाळय़ात सापडतील असा तर्क होता, पण तसे काहीच झाले नाही. त्यांचा बालही बाका झाला नाही. मुंबईसारख्या शहरातील रिअल इस्टेटमध्ये सर्वाधिक काळा पैसा गुंतला आहे व हे सर्व धनदांडगे कोण आहेत ते सांगायला नको. नोटाबंदीमुळे घरांच्या किमती वगैरे घसरल्या नाहीत. मात्र शेठ लोक मस्त रुबाबात राज्यकर्त्या पक्षांची सेवा करीत जगत आहेत. महानगरपालिका निवडणुका, जिल्हा परिषदा व उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांत पैशांचा वापर झाला व जे ‘गुलाबी नोटां’चे वातावरण तयार झाले त्याने विजयाचा मार्ग साफ झाला. मीरा-भाईंदर निवडणुकीतही ते दिसले. त्यामुळे काळा पैसा कुणाच्या हातात आजही खुळखुळत आहे व त्याचे चटके कोण सोसत आहे ते दिसले. नोटाबंदी हा भयंकर प्रकार असून देशाची अर्थव्यवस्था संपवून टाकेल असे बोलणारे तेव्हा आम्हीच पहिले होतो, पण नोटाबंदीविरोधात बोलणारे तेव्हा देशद्रोही ठरवले गेले. राष्ट्रहित व जनहित फक्त आपल्यालाच कळते असे राज्यकर्त्या पक्षांना नेहमीच वाटत असते. तो त्यांच्या मानसिक अवस्थेचा भ्रम असतो. आता अण्णा हजारे यांनाही जाग आली असून फक्त जाहिरातबाजीवर देश चालत नसल्याचे अण्णा महाराजांनी स्पष्ट केले आहे. ‘नोटाबंदी’नंतर ज्या उंदीरमामांनी उद्धट भाषा वापरली त्यांनी जनतेची व देशाची माफीच मागायला हवी. नोटाबंदीचा निर्णय म्हणजे ‘बोलणे फोल गेले आणि डोलणे वाया गेले’ असा ठरला आहे. काळय़ा पैशांमुळे देश तुंबला आहे असे सांगणाऱयांना आता दिसले असेल, जनता प्रामाणिक आहे व राज्यकर्त्यांच्याच तोंडाचे गटार फुटले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या