जीएसटीआधी वसुलीचे आव्हान ,व्यापाऱ्यांकडे सरकारची ८६ हजार ५४३ कोटींची थकबाकी

5

मनोज मोघे

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना राज्य सरकारवर ३४ हजार कोटींचा बोजा पडणार असल्याचा दावा केला जात असताना सरकारची  विविध करांपोटी व्यापाऱयांकडे ८६ हजार ५४३ कोटींची थकबाकी असल्याचे उघड झाले आहे. या थकबाकीपोटी सरकारचा हजारो कोटींचा महसूल बुडत असून जीएसटी लागू  होण्याआधी ही वसुली करण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे.

जीएसटीच्या अंमलबजावणीआधी व्यापाऱयांकडील थकबाकी वसूल करण्यासाठी सरकारने २६ एप्रिल २०१६ रोजी थकबाकी तडजोड अधिनियम काढला. त्यानुसार व्यापाऱयांनी थकबाकीबाबत केलेले अपील त्यांना मागे घेण्याचे आवाहन करण्यात आले. या व्यापाऱ्यांनी २५ टक्के रक्कम तत्काळ भरल्यास व्यापाऱयांना उर्वरित रकमेवरील व्याज माफ करण्यात आले, मात्र त्यानंतरही व्यापाऱ्यांचा पुरेसा प्रतिसाद मिळालेला नाही.

४२ टक्के पदे रिक्त

विक्रीकर विभागात ४२ टक्के पदे रिक्त आहेत. विक्रीकर सहआयुक्त १८, विक्रीकर उपायुक्त १४, सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त ८२, विक्रीकर  अधिकारी १८१, विक्रीकर निरीक्षक १६१४, लिपिक २३०८ अशी एकूण ४२२१ पदे रिक्त असल्याने थकबाकीची वसुली करण्यात विक्रीकर विभागाला मनुष्यबळ अपुरे पडत आहे.

८३ हजार प्रकरणे अपिलात

विक्रीकर विभागाच्या थकबाकीविरोधात ८३ हजार ७९९ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या विवादित प्रकरणांमुळे सरकारचा ५६ हजार १३२ कोटींचा महसूल थकला आहे. यामध्ये व्यापाऱ्यांकडून येणाऱया व्यवसाय करापोटी ८.७० कोटी, विक्रीकर २५ हजार ४२७ कोटी, केंद्रीय विक्रीकर ७२१३ कोटी, ऐषराम कर २.१२ कोटी तर प्रवेश करापोटी १६३.२ कोटी थकीत आहेत. याबरोबरच अविवादित प्रकरणांपोटी सरकारचा ३० हजार ४११ कोटींचा महसूल थकला आहे.

व्यापाऱयांकडची थकबाकी ही २५ वर्षांपासूनची  आहे. यातील बरीचशी प्रकरणे विक्रीकर न्याय प्राधिकरणांकडे प्रलंबित आहेत. मागील वर्षी अभयदान योजनेंतर्गत त्यातील २००० कोटींची वसुलीही झाली आहे. जीएसटी लागू झाला तरी त्याची वसुली सुरूच राहील. विक्रीकर विभागात जी रिक्त पदे आहेत त्याचा विभागाच्या आकृतिबंधानंतर आता नेमक्या किती कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे याचा आढावा घेतला जाईल असं राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले

आपली प्रतिक्रिया द्या