केंद्राचा नवीन वाहतूक कायदा तूर्तास राज्यात लागू होणार नाही

515

केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांच्या दंड आणि शिक्षेमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ केली आहे. याबाबत जनतेमध्ये मोठा रोष असून केंद्र शासनाने याचा फेरविचार करावा तसेच याबाबत मोटार वाहन कायद्यात योग्य ते बदल करावेत, अशी मागणी करणारे पत्र परिवहनमंत्री  दिवाकर रावते यांनी आज केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांना पाठवले आहे. केंद्राचा नवीन वाहतूक कायदा तूर्तास राज्यात लागू होणार नसल्याचे रावते यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.

रावते म्हणाले की, वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांकडून आतापर्यंत केंद्र  शासनाच्या मोटार वाहन कायदा 1988 नुसार दंड आकारणी आणि शिक्षा केली जात होती. पण यानुसार होणारी दंडाची रक्कम ही फारच तुरळक असल्याने वाहनचालक त्याबाबत बेफिकीर असत. हे लक्षात आल्यानंतर राज्य शासनाने आपल्या अधिकाराचा वापर करून 2016 मध्ये दंडाच्या रकमेमध्ये थोडी वाढ केली. लोकांनी वाहतुकीचे नियम पाळावेत आणि त्यांच्या जीविताचे रक्षण व्हावे हा त्याचा उद्देश होता. रस्ते सुरक्षेबाबत राज्य शासन गंभीर असून लोकांनी वाहतुकीचे नियम काटेकोर पाळावेत अशी अपेक्षा आहे.

लोकांमध्ये नाराजी 

दरम्यानच्या काळात केंद्र शासनाने मोटार वाहन कायदा 1988 मध्ये सुधारणा करून वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांच्या दंड आणि शिक्षेमध्ये मोठी वाढ केली. याबाबत देशभरात लोकांमध्ये मोठी नाराजी असून ती वेगवेगळ्या माध्यमातून व्यक्त होत आहे. राज्यातही या दंड आणि शिक्षावाढीबाबत जनतेमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे वाढविण्यात आलेली दंडाची रक्कम आणि शिक्षा यांचा केंद्र शासनाने फेरविचार करावा तसेच याबाबत मोटार वाहन कायद्यात योग्य ते बदल करावेत, असे आपण केंद्र शासनास कळविले असल्याचे रावते यांनी सांगितले.

तोपर्यंत राज्यात दंड नाही 

केंद्र शासनाने लागू केलेल्या दंडवाढीसंदर्भात राज्यात जोपर्यंत राज्य शासनाची अधिसूचना निघत नाही तोपर्यंत केंद्राने लागू केलेल्या दंडवाढीची राज्यात अंमलबजावणी होणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या