शिक्षण, विद्युत, धर्मांच्या दंगलीप्रकरणी खासदारांनी प्रशासनाला धरले धारेवर

1048

जिल्हा परिषद शाळांच्या हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व जीर्ण झालेल्या इमारतीमध्ये जीव मुठीत धरुन गोरगरीबांची लहान लेकरे शिक्षण घेत आहेत. मग २ महिन्यापासून या शाळांची संपूर्ण माहिती व अहवाल मागितल्यावर देखील प्रशासन दिरंगाई का करत आहे? असा सवाल करतांनाच शेतकरी व अन्य जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर हयगय झाल्यास आधी लोकशाही मार्गाने व नंतर शिवसेनेच्या पध्दतीने धडा शिकवला जाईल, हे लक्षात घ्या, असा सज्जड दम शिवसेनेचे खासदार हेमंत पाटील यांनी जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या बैठकीत दिला. यावेळी पालकमंत्री अतुल सावे यांनी लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी व सूचनांची नोंद करुन प्रशासनाने तात्काळ कार्यवाही करावी, असे निर्देश दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा नियोजन व विकास समितीची बैठक पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, खासदार हेमंत पाटील, जि.प. अध्यक्षा शिवराणी नरवाडे, आमदार डॉ. संतोष टारफे, आमदार तानाजी मुटकुळे, विप्लव बाजोरीया, जि.प. सीईओ एच.पी. तुम्मोड यांच्यासह विविध विभागाचे खातेप्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरुवातीलाच शिवसेनेचे खासदार हेमंत पाटील यांनी हिंगोली शहरात कावडयात्रेवर झालेल्या हल्ल्याचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडत समाजकंटकांनी धुडघूस घातल्याने नुकसान झालेल्या दंगलग्रस्तांना व जखमी झालेल्या शिवसैनिकांसह नागरिकांना मदत देण्यात यावी, अशी मागणी केली. तसेच व्हॉट्सअपव्दारे दररोज वीज महावितरण कंपनीच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर येत असून पाचशेच्यावर तक्रारी प्राप्त झाल्याचे खासदार पाटील यांनी सांगितले. विद्युत रोहित्र दुरुस्तीसाठी व नवीन विद्युत रोहित्र विकत घेण्यासाठी पाच कोटी रुपयांच्या निधीची तरतुद विकास निधीमधुन केल्यास शेतकऱ्यांचा व ग्रामीण भागातील नागरिकांचा प्रश्न असल्याचे सांगितले.

नाविण्यपूर्ण योजनेत वीज महावितरणला दिल्या जाणाऱ्या निधीतुन एलईडी लाईट खरेदी केल्या जातात. मात्र, डीपी नादुरुस्त असल्याने या लाईटचा उपयोगच होत नाही. यासाठी आधी रोहित्र उपलब्ध करुन देऊन  शेतकऱ्यांना आधार द्या, अशी आग्रही मागणी खासदार पाटील यांनी केली. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या कारभाराचे वाभाडे त्यांनी काढले. तसेच जीर्ण व धोकादायक इमारत असलेल्या शाळांच्या संदर्भातील मागणी करुन प्रशासनाने याबाबतचा अहवाल दिल्यास शाळा इमारतीच्या नव्या बांधकामासाठी प्रयत्न करता येतील, असेही त्यांनी सांगितले. या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच पालकमंत्री अतुल सावे यांनी विविध शासकीय व निमशासकीय विभागातील रिक्त पदांचा सविस्तर आढावा घेतला.