एकाच मुद्यावर वारंवार तक्रारी करून सरकारी अधिकाऱ्यांना त्रास देणे चुकीचे आहे. अशा प्रकारे – तक्रारी करून त्रास देण्याचा नागरिकांना मूलभूत हक्क नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. रस्ते दुरवस्था व झाडे मनमानी पद्धतीने तोडण्याबाबत वारंवार तक्रारी करणाऱ्या चौघांच्या तक्रारींना उत्तर न देण्यासंबंधी महापालिकेचे परिपत्रक न्यायालयाने वैध ठरवले.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. पालिकेने डिसेंबर 2021 मध्ये एक परिपत्रक जारी केले. त्यात चौघा तक्रारदारांच्या नावांचा उल्लेख केला व त्यांच्या तक्रारी पालिका अधिकाऱ्यांना त्रास देण्यासाठी असल्याचे नमूद केले. त्या परिपत्रकाला सागर दौंडे आणि नानासाहेब पाटील या दोघांनी आव्हान दिले होते. न्यायालयाने त्यांचा दावा धुडकावला आणि पालिकेचे परिपत्रक रद्द करण्यास नकार दिला. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांची पाठराखण करता येणार नाही, परंतु वारंवार तक्रारी करणाऱ्यांच्या धमक्या आणि दबावाखाली अधिकाऱ्यांनी काम करण्याची अपेक्षा अयोग्य आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
