मुंबईत दोन वर्षांत 30 हजार परवडणारी घरे, गृहनिर्माणमंत्र्यांची घोषणा

648

येत्या दोन वर्षांत मुंबईत 30 हजार परवडणारी घरे बांधण्यात येतील. 1 मेच्या आत यासंदर्भातील प्रकल्प मार्गी लावले जाणार येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा करतानाच गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ‘एसईझेड’अंतर्गत विकासकांना दिलेल्या जमिनी पुन्हा ताब्यात घेतल्यास पाच वर्षांत पाच लाख घरे बांधता येतील, असे स्पष्ट केले.

परवडणाऱया घरांबाबत शिवसेना मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना गृहनिर्माणमंत्री यांनी एसआरए, म्हाडा पुनर्विकास, पंतप्रधान विकास योजनेतील घरांच्या पुनर्विकासाबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. सरकारने विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (एसईझेड) उद्योजकांना जमीन दिली. ज्या हेतूसाठी जमिनी दिली त्या हेतूने जमिनीचा वापर झालेला नाही. अशा जमिनी ताब्यात घेऊन त्यावर परवडणारी घरे बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. मुंबईकरांची निवड लक्षात घेऊन या जमिनीवर पाच लाख घरे उभी राहू शकतात, असे आव्हाड यांनी सांगितले.

प्रकल्पग्रस्तांच्या सदनिका हस्तांतरित न केल्यास फौजदारी कारवाई
प्रकल्पग्रस्तांसाठी असलेल्या सदनिकांबाबत नियम शिथिल करून विकासकांनी गैरफायदा घेतला. आता येत्या 30 दिवसांत प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव असलेल्या सदनिका विकासकांनी सरकारला हस्तांतरित कराव्यात, अन्यथा त्यांनी फौजदारी कारवाईला तयार राहावे, असा इशाराही आव्हाड यांनी दिला.

– विकासकाला परिशिष्ट-2 मिळविण्यासाठी आता हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. हे काम एकाच छताखाली होऊन ते 90 दिवसांत दिले जाईल. झोपडपट्टी पुनर्वसनाची योजना राबवताना धार्मिक स्थळांबाबत निर्णय घेण्यासाठी एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस उपायुक्त आणि महापालिका आयुक्त यांची समिती एकत्र बसून 30 दिवसांत निर्णय घेईल. एसआरए योजनेत 269 ऐवजी 300 चौरस फुटांची सदनिका देण्याबाबत 400 प्रस्ताव प्रलंबित असतील तर या प्रस्तावांवर एक महिन्यात निर्णय घेण्यात येईल.

56 म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी मुद्रांक शुल्काची अट शिथिल करा – अजय चौधरी
जिजामाता नगर, रामटेकडी, बारादेवी, अभ्युदय नगर अशा अनेक योजना रखडल्या आहेत. शिवडी बीडीडी चाळी बीपीटीच्या जागेवर आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनाबाबतही निर्णय होत नाही. 56 म्हाडा वसाहती आहेत. त्याची मुद्रांक शुल्काची अट शिथिल झाल्यास त्यांचा पुनर्विकास होईल. 33 (7) आणि 33 (9) प्रमाणे सवलती दिल्यास त्यांचा विकास होऊ शकेल, असे अजय चौधरी यावेळी म्हणाले. म्हाडाच्या जीर्ण झालेल्या वसाहती आहेत. त्यावर पत्रा शेड टाकण्यासाठी म्हाडा प्राधिकरणाने मान्यता दिली आहे. डीसीआरमध्ये दुरुस्ती करून पत्रा शेड टाकण्याची कार्यवाही व्हायला हवी. संक्रमण शिबिरे तसेच मुंबई इमारत दुरुस्ती महामंडळाच्या इमारतींची जी भाडेवाढ केली आहे त्याचा पुनर्विचार करा. एसआरएच्या परवानग्यांसाठी कालबद्धता आणा, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली. यावर उत्तर देताना गृहनिर्माणमंत्री आव्हाड यांनी 33 (7) अंतर्गत मुद्रांक शुल्क आकारून विकासाला चालना देली जाईल असे आश्वासन दिले.

म्हाडा, एसआरए, गावठाणांचा रखडलेला पुनर्विकास वेगाने पूर्ण करा
मुंबईत अनेक एसआरए योजना रखडलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे गावठाणे तसेच म्हाडाच्या पुनर्विकासाबातच्या अटींमध्ये शिथिलता आणल्यास येथील विकासालाही चालना मिळेल. म्हाडा इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी वाढीव रक्कम देण्यात यावी, एसआरएतील रखडणाऱया परवानग्यांसाठी एकछत्री यंत्रणा निर्माण करून पुनर्विकासाला चालना द्यावी अशी मागणी शिवसेना आमदारांनी आज सभागृहात केली.

तीन सीईओंची नियुक्ती करावी – मंगेश कुडाळकर
घर मोफत द्यावी हे स्वप्न होतं. संपूर्ण मुंबईत जे प्रकल्प अर्धवट स्थितीत आहेत, अनेक प्रकल्प रखडले आहे. सरकारला विनंती आहे की एसआरए योजनेचे पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. हा प्रकल्प पुढे न्यायचा असेल तर 36 विधानसभा क्षेत्र आहेत. मुंबई शहर, पूर्व व पश्चिम उपनगर आहे. एसआरएचे सीईओ एकच आहेत. प्रत्येक निर्णयासाठी त्यांच्याकडे जावेच लागते. तीन ठिकाणी तीन सीईओ ठेवावेत, अशी मागणी मंगेश कुडाळकर यांनी केली.

परिशिष्ट-2 मुळे एसआरए प्रकल्प रखडले – प्रकाश फातर्पेकर
शिवसेना आमदार प्रकाश फातर्पेकर यांनी चेंबूर खारदेव नगर घाटला गाव येथील 3 के प्रकल्पामध्ये विकासक परिशिष्ट-2 मिळत नसल्याचे कारण देत आहेत. महापालिकेकडून अपुऱया कर्मचाऱयांचे कारण पुढे केले जाते. यामुळे प्रकल्प रखडल्याची बाब सभागृहासमोर आणली. यासंदर्भात आश्वासन देताना जितेंद्र आव्हाड यांनी एसआरए कार्यालय इमारतीत एकखिडकी योजना करून परिशिष्ट-2 90 दिवसांत तयार करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.

आपली प्रतिक्रिया द्या