पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्याचे राज्य सरकारचे आदेश तसेच भूसंपादन कायद्यातील दुरुस्तीच्या वैधतेविरोधात गोदरेज अॅण्ड बॉयस कंपनीने दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. 20 डिसेंबर 2022 रोजी आर. डी. धनुका आणि न्या. मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठाने राखून ठेवलेला निर्णय गुरुवारी जाहीर केला.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पांतर्गत विक्रोळी येथील जागा संपादित करताना सरकारकडून कमी प्रमाणात भरपाई दिली जात आहे, असा दावा करीत भूखंडाचा मूळ मालक असणाऱ्या गोदरेज अँड बॉईस मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीने वाढीव भरपाईसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तर प्रकल्पांतर्गत गोदरेज कंपनीच्या भूसंपादनाचा तिढा दीर्घकाळ न सुटल्यामुळे सरकारी तिजोरीला 1 हजार कोटींच्या अतिरिक्त खर्चाचा मोठा फटका बसल्याची माहिती नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (एनएचएसआरसीएल) उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली होती. जमिनीच्या संपादनाचा मुद्दा प्रलंबित राहिल्यामुळे एनएचएसआरसीएलला 2019 आणि 2021 या वर्षांमध्ये दोनवेळा भूमिगत बोगद्याच्या कामांशी संबंधित निविदा रद्द कराव्या लागल्या होत्या, असंही या युक्तिवादात सांगण्यात आलं होतं.
गुरुवारी या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी भूसंपादन कायद्यातील दुरुस्तीच्या वैधतेविरोधात गोदरेज अॅण्ड बॉयस कंपनीने दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. या जागेवर भुयारी मार्ग प्रस्तावित असून त्यासाठी बराच वेळ वाया गेला आहे, त्यामुळे यात अधिक वाढ करणे योग्य ठरणार नाही, असं निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने जमीन संपादित करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची गोदरेजची मागणीही फेटाळली.
