कृषी विधेयक हे उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी! काँग्रेसचा आरोप

मोदी सरकारने संसदेत आवाजी मतदानाने कृषी विधेयक जबरदस्तीने मंजूर करून घेतले आहे. त्याला काँग्रेससह सर्व पक्षांचा विरोध आहे. देशातील गरीब शेतकऱयांना देशोधडीला लावण्यासाठी आणि उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी मोदी सरकारचे हे खूप मोठे षड्यंत्र आहे, असा आरोप मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड यांनी केला आहे.

संसदेत नेहमी एखाद्या विधेयकावर चांगली चर्चा होणे अपेक्षित असते. मोदी सरकारने मात्र संसदेत जबरदस्तीने आवाजी मतदानाने 3 विधेयके पास करून घेतले. त्यातील एका विधेयकानुसार यापुढे भाज्या, तेल, डाळ, अन्न धान्य हे अत्यावश्यक वस्तूच्या सेवेत येणार नाही आणि त्याचा साठा करून ठेवणे गुन्हादेखील नसणार आहे. हा सर्व निक्कळ योगायोग नसून हे एक खूप मोठे षड्यंत्र आहे, असा आरोप गायकवाड यांनी केला आहे. तसेच कृषी विधेयकाला विरोध करणाऱया 8 खासदारांना निलंबित करण्यात आलेले आहे ही लोकशाहीची हत्याच आहे, असेही ते पुढे म्हणाले.

शेतकरी सहकारी मार्केट उभारा

दरम्यान, काँग्रेस नेते, जीईओचे संस्थापक मनीष शाह यांनीही यासंदर्भात पक्षाध्यक्षांना पत्र लिहिले आहे. कुरियन यांच्या नेतृत्वाखाली जसा अमूल दुग्ध उत्पादक संघ स्थापन झाला त्याचप्रमाणे काँग्रेसने पुढाकार घेऊन शेतकऱयांचे सहकारी मार्केट निर्माण करावे. म्हणजे मग रिलायन्स, वॉलमार्टसारख्या मोठय़ा उद्योगसमूहांचा कृषी क्षेत्रात शिरकाव होणार नाही, असे शाह यांनी म्हटले आहे. त्याशिवाय सरकार जे पेस्टिसाइड विधेयक आणू पाहत आहे त्यालाही विरोध करताना हे विधेयक शेतकऱयांवर आणि त्यांच्या पीक उत्पादनावर दुष्परिणाम करणारे आहे, असे शाह यांनी म्हटले आहे. 2017 मध्ये 10.93 दशलक्ष हेक्टर इतके असलेले शेतजमिनीचे क्षेत्र 2018-19 मध्ये 9 दशलक्ष हेक्टरपर्यंत घटले आहे याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

आपली प्रतिक्रिया द्या