पालिकांना ३० टक्के अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्र विकण्याची मुभा, शेतकऱ्यांचे नुकसान; बिल्डरांचा फायदा

23

सामना प्रतिनिधी, नाशिक

भूखंडाच्या शासकीय दराच्या चाळीस टक्के दराने तीस टक्के अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्र विकण्याची मुभा राज्य सरकारने महापालिकांना दिली आहे. त्यामुळे टीडीआरच्या भावात मोठी घसरण होऊन शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होणार असून महापालिकेलाही झळ बसणार आहे. टीडीआरच्या माध्यमातून विकासासाठी आरक्षित जमिनींचा ताबा घेणे आता अवघड झाले आहे. या निर्णयामुळे बिल्डर मात्र आणखी मालामाल होणार आहेत.

शहर विकास आराखड्यात रस्ते, उद्याने, रुग्णालये यांसह पायाभूत सुविधांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी आरक्षित केल्या जातात, त्याचा मोबदला रोख स्वरूपात किंवा टीडीआरच्या स्वरूपात दिला जात होता. अनेक महापालिकांची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने आरक्षित जमिनींच्या मोबदल्यात टीडीआर घेण्याचा आग्रह केला जातो. टीडीआर घेऊन त्याच्या शासकीय मूल्याच्या सत्तर टक्क्यांच्या पुढच्या किमतीत शेतकरी हा टीडीआर अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्र म्हणून बांधकाम व्यावसायिकाला देत होते. यामुळे महापालिकेला विकासासाठी जमीन सहज ताब्यात मिळायची व जमीन मालकालाही टीडीआरच्या माध्यमातून रोखीपेक्षा कमी परंतु थोड्या कालावधीत पैसे मिळायचे.

शेतकरीविरोधी निर्णय
२५ जुलै २०१७ला नगरविकास खात्याचे उपसचिव संजय सावजी यांच्या सहीने शासनाचा एक शेतकरीविरोधी फतवा जारी झाला. ज्या भूखंडावर बांधकाम करावयाचे आहे त्या भूखंडाच्या शासकीय मूल्याच्या ४० टक्के दराने महापालिकेकडून संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाला ३० टक्के अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्र देण्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे विकास आराखड्यात ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी रस्ते, रुग्णालये, उद्याने आदी पायाभूत सुविधांसाठी आरक्षित केल्या गेल्या आहेत त्याचा मोबदला टीडीआर स्वरूपात घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या टीडीआरला आता ४० टक्क्यांहून अधिक दर मिळणार नाही, हे निश्चित झाले आहे. त्याची आर्थिक निकड लक्षात घेऊन बिल्डर त्याहूनही कमी दराने खरेदी करतील व शेतकऱ्यांचे आणखी नुकसान होईल.

आपली प्रतिक्रिया द्या