मुंबई-गोवा महामार्गालगत बेकायदा बांधकामे

433

गोवा महामार्गालगत माणगाव नगर परिषदेच्या हद्दीत उभारण्यात आलेल्या बेकायदा बांधकामांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासह सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली. महामार्गालगत अशी अनधिकृत बांधकामे उभी राहतातच कशी? यावरून सरकार तसेच संबंधित प्राधिकरणात समन्वयाचा अभाव असल्याचेच आढळून येते असे सुनावत सदर बेकायदा बांधकामे तत्काळ हटविण्याचे आदेश न्यायमूर्तींनी सरकारला दिले. एवढेच नव्हे तर महामार्गालगत पुन्हा अशी बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्यास याद राखा अशी सक्त ताकीदही यंत्रणांना दिली.

मुंबई-गोवा महामार्गावर माणगाव येथे पावणेदोन किमीच्या हद्दीत मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. याचा अडथळा वाहतुकीला होत असून मोठय़ा प्रमाणात या ठिकाणी वाहतूककोंडी होत आहे. याप्रकरणी वैभव साबळे यांनी ऍड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत 2014 साली जनहित याचिका दाखल केली. तर ही बांधकामे अधिकृत करण्यात यावीत यासाठी काहींनी हायकोर्टात अपील केले. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली त्यावेळी न्यायमूर्तींनी या याचिकेची दखल घेत सरकारसह नॅशनल हायवे ऑथोरिटीला धारेवर धरले. या बेकायदा बांधकामांमुळे गाडय़ांचा वेग मंदावला असून वाहतूक व्यवस्थेवर त्याचा परिणाम झाल्याचे निरीक्षण नोंदवत सरकारला खडे बोल सुनावले.

फेन्सिंग उभारणार, व्हिडीओद्वारे लक्ष ठेवणार

यावेळी माहिती देताना राज्य सरकारच्या वतीने ऍड. बी. व्ही. सामंत यांनी कोर्टाला सांगितले की, तोडलेले बांधकाम पुन्हा उभे राहू नये यासाठी सदर ठिकाणी व्हिडीओद्वारे लक्ष ठेवण्यात येणार असून घुसखोरी होऊ नये म्हणून रस्त्यालगत फेन्सिंग उभारण्यात येणार आहे. तसेच बेकायदा बांधकामे उभारली गेल्यास पोलिसांच्या मदतीने ती तोडण्यात येतील.

आपली प्रतिक्रिया द्या