सज्ञान व्यक्तीला समाजात आपल्या इच्छेनुसार जगण्याचा अधिकार- उच्च न्यायालय

38
high-court-of-mumbai

सामना प्रतिनिधी। मुंबई

वेश्याव्यवसायातून सुटका करण्यात आलेल्या पीडितेचा ताबा मिळावा यासाठी हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल करणाऱया महिलेला दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. समाजातील प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीला आपल्या इच्छेनुसार जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. सज्ञान व्यक्ती आपला निर्णय स्वतः घेऊ शकते, असे मत न्यायमूर्तींनी नोंदवत याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावली. एवढेच नव्हे तर त्या पीडित महिलेने कुठे राहायचे याबाबत तिने स्वतः निर्णय घ्यावा असे आदेशही दिले.

जानेवारी महिन्यात वेश्याव्यवसायातून एका 22 वर्षीय महिलेची सुटका केली. या पीडित महिलेला दीड वर्षाचे बाळ असून सध्या ती सुधारगृहात राहत आहे. सदर पीडित महिला आपल्या मुलीसारखी असून तिचा ताबा मिळावा यासाठी पंढरपूर तालुक्यातील एका महिलेने कनिष्ठ न्यायालयात तसेच जिल्हा सत्र न्यायालयात अर्ज केला, मात्र न्यायालयाने तिची मागणी फेटाळून लावल्याने याचिकाकर्त्या महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे यांच्यासमोर नुकतीच सुनावणी घेण्यात आली. तेव्हा पीडित महिलेला सुधारगृहात ठेवल्यास तिची मुलापासून ताटातूट होईल तसेच याचिकाकर्त्यांचा वेश्याव्यवसायाशी कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे पीडित महिलेचा ताबा देण्यात यावा अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. सत्यव्रत जोशी यांनी केली.

त्यावेळी न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेत राज्यघटनेच्या कलम 19 नुसार प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीला हिंदुस्थानात कुठेही राहण्याचा-फिरण्याचा अधिकार आहे असे स्पष्ट केले.

आपली प्रतिक्रिया द्या