पुणे महापालिकेच्या प्राथमिक शाळांतील 38 शिक्षकांची नियुक्ती कायम करण्याच्या निर्णयात खोडा घालणाऱया नगरविकास विभागाला शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलीच चपराक लगावली. प्राथमिक शिक्षकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेमध्ये नगरविकास विभागाने ढवळाढवळ करण्याची गरज नाही, त्यांचा काहीही संबंध नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत ताशेरे ओढत न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने पुण्यातील याचिकाकर्त्या 38 प्राथमिक शिक्षकांची नियुक्ती कायम करीत त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. तसेच त्यांची थकीत रक्कम सहा आठवडय़ांत देण्याचे निर्देश दिले.
2009 मध्ये शिक्षण मंडळाने पुणे महापालिकेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये 93 शिक्षकांची भरती केली. त्यावेळी त्यांना रजा मुदतीवर नेमणूक करीत असल्याचे दाखवून त्यांच्या सेवेत सातत्य ठेवले. तीन वर्षांनंतर संबंधित शिक्षकांनी सेवेत कायम करण्याची विनंती केली. त्या अनुषंगाने महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा उपस्थित झाला आणि प्रस्ताव पुढे सरकत शालेय शिक्षण विभागाने 2017 मध्ये त्या शिक्षकांना सेवेत कायम करण्यास मंजुरी दिली. मात्र त्यावर नगरविकास विभागाने आक्षेप घेतल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने 2009 मध्ये भरती केलेल्या 93 शिक्षकांची नियुक्ती कायम करण्याचा आदेश रद्द केला. त्या निर्णयाला आव्हान देत भरती झालेल्या 38 शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेवर झालेल्या सुनावणीवेळी ज्येष्ठ वकील नरेंद्र बांदिवडेकर आणि अॅड. अश्विनी बांदिवडेकर यांनी शिक्षकांची बाजू मांडली.
