दिघावासीयांना चिथावणी देणारे नेते कोण?: उच्च न्यायालय

7

मुंबई – न्यायालयाच्या आदेशानंतर नवी मुंबईतील दिघा येथे अनधिकृत इमारतींवर सुरू झालेल्या कारवाईला ‘रेल रोको’ करून विरोध करता काय, असा सवाल करतानाच त्या आंदोलनासाठी दिघावासीयांना चिथावणी देणाऱया नेत्यांची नावे द्या असा आदेशच मुंबई उच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र सरकारला दिला. दिघावासीयांच्या आंदोलनाबाबत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार होत असलेल्या कारवाईविरोधातील आंदोलन म्हणजे न्यायालयाचा अवमान आहे याची कल्पना आहे काय तुम्हाला, अशा शब्दांत खंडपीठाने दिघावासीयांना धारेवर धरले.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर ‘एमआयडीसी’ने बेकायदा बांधकामांविरोधात कारवाई सुरू केल्यानंतर दिघावासीयांनी या कारवाईविरोधात ‘रेल रोको’ करून आंदोलन छेडले अशी माहिती  याचिकाकर्त्यांच्या वतीने दत्ता माने यांनी न्यायालयाला दिली. यावेळी खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त केला.

कारवाई पथकाला पूर्ण संरक्षण द्या

न्यायालयाच्या आदेशानंतर या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करणाऱया पथकाला विशेष संरक्षण द्या, असेही न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले.

बांधकामे नियमित करण्यास एमआयडीसीचा विरोध

न्यायालयाने  या बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर राज्य सरकारने बेकायदा बांधकामे  नियमित करण्याचे धोरण आखले, मात्र न्यायालयाने त्याला मान्यता दिली नाही. न्यायालयाच्या आदेशानंतर बेकायदेशीर बांधकामांना नियमित करून घेण्यास एमआयडीसीचा विरोध आहे, मात्र सिडको आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेने आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही.

आपली प्रतिक्रिया द्या