भीती वाटते तर नोकऱ्या सोडा! न्यायालय कडाडले

11
फोटो प्रातिनिधीक

आपले कर्तव्य योग्य पद्धतीने पार पाडत नसाल तर काम करण्यास तुम्ही अपात्र आहात. तुम्ही ते करू नका. तसेच रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून होणाऱ्या मारहाणीमुळे हॉस्पिटलमध्ये जाण्याची भीती वाटत असेल तर जागा खाली करा, घरी बसा. सामूहिक रजेच्या नावाखाली पुकारलेला संप ही अराजकताच आहे.

सामना ऑनलाईन, मुंबई

रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून होणाऱ्या मारहाणीची एवढीच भीती वाटत असेल तर नोकऱ्या सोडून स्वतंत्र व्यवसाय करा, रुग्णालय प्रशासन तुमच्या जागेवर दुसऱ्यांची नेमणूक करील, अशा शब्दांत आज उच्च न्यायालयाने संपकरी डॉक्टरांना झापले. आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी सामान्य कामगारांसारखे वागू नका, ते डॉक्टरी पेशाला शोभणारे नाही तर काळीमा फासणारे आहे, असेही बजावले. तसेच मार्डने सर्व डॉक्टरांना ताबडतोब कामावर हजर राहण्यास सांगावे. ते ऐकणार नसतील तर त्यांना संघटनेतून काढून टाका, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला.

धुळय़ापाठोपाठ मुंबईतील सायन रुग्णालयात डॉक्टरांना झालेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ मार्डच्या निवासी डॉक्टरांनी सामूहिक रजा आंदोलन सुरू केले आहे. ही बाब अफाक मांडविया यांच्या वतीने ऍड. दत्ता माने यांनी अर्ज करून उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची आज उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेत मार्डसह सामूहिक रजेवर गेलेल्या डॉक्टरांची चांगलीच कानउघाडणी केली. दरम्यान, रजा आंदोलनाबाबत आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्रावर स्पष्ट करा असा मार्डला आदेश देत न्यायालयाने या याचिकेची सुनावणी उद्या बुधवार २२ मार्चपर्यंत तहकूब ठेवली.

‘मार्ड’चे हात वर
‘मार्ड’ संघटनेने सामूहिक रजा अथवा संपाचा कोणताही आदेश दिला नाही. त्यांना न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करा, कामापासून दूर जाऊ नका असे आम्ही डॉक्टरांना सांगितले आहे. डॉक्टरांना होणाऱ्या मारहाणीच्या भीतीपोटी डॉक्टरांनी हा निर्णय घेतला आहे, अशी भूमिका घेऊन ‘मार्ड’ने हात वर केले.

डॉक्टरांचे आंदोलन हा तर न्यायालयाचा अवमान
गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यातील सुमारे साडेचार हजार निवासी डॉक्टरांनी सामूहिक रजेचे अस्त्र उगारून रुग्णांना वेठीस धरले आहे. राज्याची वैद्यकीय सेवा कोलमडली आहे. सुमारे ५४ रुग्णांना प्राण गमवावा लागला आहे. न्यायालयात डॉक्टरांचा संपाचा विषय प्रलंबित आहे. डॉक्टरांनी संप अथवा रजा आंदोलन करणार नाही अशी लेखी हमी दिली आहे. असे असताना सुरू असलेले आंदोलन हा न्यायालयाचा अवमान आहे, असा आरोप ऍड. दत्ता माने यांनी केला.

आपली प्रतिक्रिया द्या