अटक कोणाला करावी हे लोकांना विचारणे यालाच शोधपत्रकारिता म्हणतात का? हायकोर्टाचा रिपब्लिक चॅनलला खरमरीत सवाल

अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणावरून मीडिया ट्रायल चालवणाऱया पत्रकार अर्णब गोस्वामी आणि त्यांच्या रिपब्लिक टीव्ही चॅनलची उच्च न्यायालयाने आज चांगलीच खरडपट्टी काढली. प्रकरणाचा तपास सुरू असतानाच लोकांना त्याबाबत त्यांचे मत विचारणे, अटक कोणाला करावी हे विचारणे यालाच शोध पत्रकारिता म्हणतात का असा सवाल हायकोर्टाने अर्णबना विचारला. एवढेच नव्हे तर एखाद्या प्रकरणाचा तपास करण्याचा अधिकार सीआरपीसी कायद्यानुसार पोलिसांना देण्यात आलेला आहे चॅनेलला नाही, असेही खडसावले.

सुशांतसिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणावरून टीव्ही चॅनेल्सवर दाखवण्यात येणाऱया मीडिया ट्रायलवर बंदी घालण्यात यावी या मागणीसाठी हायकोर्टात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश पुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. तपासादरम्यान ट्विटरवर अरेस्ट रिया हे क@म्पेन चालविण्यात आले, तसेच सुशांतच्या मृत्यूशी संबंधित सत्यता शोधण्यासाठी चॅनेल शोध पत्रकारिता करीत आहे, अशी माहिती अर्णब यांच्या वकिलांनी कोर्टाला दिली होती. याची दखल घेत हायकोर्टाने रिपब्लिक टीव्हीची बाजू मांडणाऱया वकील मालविका त्रिवेदी यांना याबाबत जाब विचारला. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे ही आत्महत्या आहे की, हत्या आहे हे उघडकीस येण्याआधीच चॅनलवर हत्या केल्याच्या बातम्या तुम्ही प्रसारित केल्या यालाच शोध पत्रकारिता म्हणतात का असा सवाल खंडपीठाने केला

त्यावेळी अॅड. त्रिवेदी यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, चॅनेलने कायद्याच्या चौकटीत राहून सुशांतच्या बातम्या दिल्या आहेत त्यावर खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त करत खडसावले. आत्महत्यासंदर्भात बातमीदारी करताना काही मार्गदर्शक तत्त्वे पाळायला हवी होती, आत्महत्याच्या बातमीत सनसनाटी मथळे असता कामा नयेत, मात्र तुमच्या बातम्यांत तसे काहीच नव्हते, तुम्हाला मृतांबद्दल आदर नसल्याचाच खेद वाटतो, अशा शब्दांत खंडपीठाने झापले. इतकेच काय तर तुम्हाला तुमच्या मर्यादा कळायला हव्या होत्या, तुमच्या मर्यादेत तुम्ही काहीही करा पण ही मर्यादा ओलांडू नका अशी तंबीही हायकोर्टाने रिपब्लिक टीव्हीला दिली

अर्णब गोस्वामी यांना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाची नोटीस
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने sएका जनहित याचिकेवरून ‘रिपब्लिक न्यूज’ वृत्तवाहिनीचे अॅन्कर अर्णब गोस्वामी यांना नोटीस बजावली आहे. गोस्वामी हे आपले खासगी प्रश्न दर्शकांना विचारताना ‘पूछता है भारत’ किंवा ‘भारत पूछता है सवाल’ असे म्हणतात. मात्र कोणत्याही व्यक्तीला देशाच्या वतीने प्रश्न विचारण्यास घटनेची परवानगी नाही असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. अॅड. रोहन व्यास यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती एस. सी. शर्मा, न्यायमूर्ती शैलेंद्र शुक्ला यांच्या खंडपीठासमोर त्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. गेल्या सुनावणीच्या वेळी या प्रकरणी आणखी काही व्यक्तींना प्रतिवादी बनवण्यास न्यायालयाने सांगितले होते. अर्णब गोस्वामी यांच्यासह माहिती प्रसारण मंत्रालय आणि ‘रिपब्लिक न्यूज’ वाहिनीसह नऊ जणांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.

…तर आमचा उपयोग काय?
तुम्हीच न्यायाधीश, वकील आणि घटनेचा तपास करणारे पोलीस झालात तर आमचा उपयोग काय? आम्ही येथे कशासाठी बसलो आहोत असा संतप्त सवाल मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने रिपब्लिक टीव्हीला विचारला.

आपली प्रतिक्रिया द्या