वाळूमाफियावर कारवाई न करता ठाणे महापालिकेने तक्रारदाराचेच घर पाडले. या कारवाईबाबत महापालिकेने सोमवारी उच्च न्यायालयात योग्य खुलासाही केला नाही. त्यावर न्यायालय संतापले. बाप दाखवा, नाहीतर श्राद्ध घाला! प्रामाणिकपणे चूक कबूल करा, लपवाछपवी कराल तर महागात पडेल, अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिका अधिकाऱयांचे कान उपटले.
मुंब्रा-दिवा परिसरातील बेकायदा वाळू उपसाविरोधात तक्रार करणारे गणेश पाटील यांनी ज्येष्ठ वकील एस. जी. कुडले यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी पाटील यांच्यातर्फे ऍड. कुर्बान कुडले व ऍड. किशोर जाधव यांनी बाजू मांडली, तर पालिकेतर्फे ऍड. झाल अंध्यारुजिना व सरकारतर्फे ऍड. हितेन वेणेगावकर यांनी युक्तिवाद केला. गणेश पाटील यांना नोटीस न देता त्यांचे घर पाडले. याबाबत पालिका व मिंधे सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यावर खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले. पाटील यांचे घर पाडण्यापूर्वी त्यांना कायद्याला धरून नोटीस बजावली होती हे कुठल्याही कागदपत्रावरून दिसून येत नाही. पालिका व सरकारचे अधिकारी लपवाछपवी करत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली. तसेच पाटील यांच्या घरावरील कारवाईसंबंधित सर्व कागदपत्रे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश दिले. 3 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
पक्षपाती वागता म्हणून सामान्यांना कोर्टाची पायरी चढावी लागतेय!
कोर्ट व हॉस्पिटलमध्ये कुणी खुशीने येत नाही. प्रत्येकाला नाइलाजाने या दोन्ही ठिकाणी यावे लागते. कायद्याचे काटेकोर पालन झाले पाहिजे, याकडे आमचे लक्ष असते. सर्वसामान्य लोकांना कोर्टाची पायरी चढावी लागू नये. मात्र प्रशासन पक्षपाती, मनमानी वागते. त्यामुळे सामान्य लोकांना कोर्टाची पायरी चढावी लागते, असे खंडपीठाने ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त मनीष जोशी यांना सुनावले.
शेवटी सत्य समोर येते, हे ध्यानात ठेवा
महापालिकेने गुंडांच्या हजेरीत कारवाई केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्याबाबत स्पष्टीकरण देताना पालिका व मिंधे सरकारने कागदपत्रांमध्ये लपवाछपवी करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचाही न्यायालयाने समाचार घेतला. कायदा धाब्यावर बसवून केलेल्या गोष्टी लपवू नका. शेवटी सत्य समोर येते हे ध्यानात ठेवा, असा टोला न्यायालयाने पालिका अधिकाऱयांना लगावला.
