अधिवेशन सुरू आहे म्हणून मंत्रालयाला तुम्ही टाळे ठोकले आहे का?

mumbai bombay-highcourt

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

एफएसआय घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या एका खटल्यावर हायकोर्टाने आज राज्य सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. सुनावणीदरम्यान संबंधित अधिकारी उपस्थित न राहिल्याने शासनाला याचे गांभीर्य नाही काय, असा सवाल करत राज्य सरकारला फटकारले. एवढेच नव्हे तर नागपूर अधिवेशन सुरू आहे म्हणून तुम्ही मंत्रालयाला काय टाळे ठोकले आहे का, अशा शब्दांत सरकारला खडसावत सुनावणीवेळी जबाबदार अधिकारी कोर्टात हजर का राहत नाहीत याचा जाब विचारला.

मुंबईत अनेक इमारती मोडकळीस आल्याने या इमारतींचा ‘एसआरए’अंतर्गत पुनर्विकास काही विकासकांनी केला आहे. या पुनर्विकासाअंतर्गत अतिरिक्त जागा म्हाडाला देणे बंधनकारक असतानाही अनेक विकासकांनी ही जागा लाटली आहे. म्हाडानेही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते कमलाकर शेणॉय यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. गेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकार तसेच म्हाडाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. म्हाडाने आज प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाहीच पण राज्य सरकारचे अधिकारीही गैरहजर होते. संबंधित अधिकाऱयांनी गुरुवारी होणाऱया सुनावणीला जातीने हजर राहिलेच पाहिजे असे आदेश दिले.

४५६ इमारतींचा अहवाल द्या
मुंबईत मोडकळीस आलेल्या ४५६ इमारतींचा तपासणी अहवाल सादर करा असे आदेश आज खंडपीठाने म्हाडाला दिले. या इमारतींना ओसी देण्यात आलेली आहे का, ओसी नसतानाच इमारत ऑक्युफाय झाली आहे काय यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासही हायकोर्टाने सांगितले.