कोरोनामुळे मंत्रालयातील 15 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू

812

राजशकट चालवल्या जाणाऱ्या मंत्रालयात कोणतीही आरोग्य तपासणी न करता दिला जाणारा प्रवेश, विविध कार्यालयात वाढलेली अभ्यागतांची गर्दी यामुळे कोरोनाच्या संसर्गाचे लोण मंत्र्यांच्या कार्यालयात पोहोचले असून आतापर्यंत मंत्रालयातील 15 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या 100 टक्के उपस्थितीला महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने कडाडून विरोध केला आहे.

अनलाँक चारच्या प्रक्रियेत सर्व व्यवहार पूर्ववत करण्याच्या दृष्टीने सरकारने पावले उचलली आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून शासकीय कार्यालयात अधिकाऱ्यांची उपस्थिती 100 टक्के आणि इतर कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती 20 टक्के अथवा किमान 30 यापैकी जे जास्त असतील तेवढी उपस्थिती अनिवार्य केली आहे. पण 100 टक्के अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहण्याच्या आदेशाला महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने विरोध केला आहे.

महासंघाच्या वतीने राज्य सरकारला पत्र पाठवून विरोधामागील भूमिका सविस्तरपणे विषद केली आहे. मंत्रालयात अभ्यागतांची कोणतीही आरोग्य तपासणी होत नाही. 100 टक्के उपस्थितीच्या निर्णयानंतर इतर सर्व कार्यालयांमध्येही रुग्णांच्या संख्येत वाढ दुपटीने वाढ झाली आहे.

21 तारखेला निषेध दिन

अधिकारी महासंघांच्या म्हणण्यानुसार संघटनांना विश्वासात न घेता सरकारने हा निर्णय घेला आहे. वैद्यकीय असुविधा आणि वाहतुकीची गैरसोय ही विरोधामागील प्रमुख कारणे आहे त्याशिवाय अधिकाऱ्यांना सुरक्षेची हमी नाही असा दावा महासंघाने केला आहे. सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा 21 सप्टेंबरला निषेध दिन पाळण्यात येईल असा इशारा महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी केली आहे.

अन्यथा काम बंद

या संदर्भात अध्यक्ष विनोद देसाई म्हणाले की, राजपत्रित अधिकाऱ्यांची संख्या सुमारे एक लाख आहे. मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांना कोणतेही वीमा कवचही नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या 100 टक्के उपस्थितीचा निर्णय मागे घ्यावा. 21 तारखेच्या निषेध दिन आंदोलनाची सरकारने दखल न घेतल्यास काम बंद आंदोलन पुकारण्यात येईल.

आपली प्रतिक्रिया द्या