51 हजार कोटी ‘एफडी’च्या जिवावर पालिकेचे सवा लाख कोटींच्या प्रकल्पांचे उड्डाण

 ‘मिंधेसरकारच्या दबावाखाली अर्थसंकल्पात विकास प्रकल्पांसाठी 88 हजार 304 कोटींच्या मुदत ठेवींमधील 15 हजार कोटींवर रकमेची थेट तरतूद केल्यानंतर आता 51 कोटीएफडीच्याच जिवावर सवा लाख कोटींच्या विकासकामांचे नियोजन केल्याचे समोर आले आहे. 88 हजार कोटींच्याएफडीमधील 37 हजार कोटी रक्कम कर्मचाऱयांचा भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन आणि कंत्राटदारांची देणी आदींसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंबईच्या सुरक्षित भविष्यासाठी राखीव असणाऱयाएफडीवर दरवर्षी डल्ला मारणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

मुंबई महानगरपालिकेचा 52 हजार 619.07 कोटींचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर झाला. यामध्ये पायाभूत सुविधांसाठी पालिकेने 124129.28 कोटींचा प्रकल्प खर्च असल्याचे नमूद केले आहे. 2023-24 मध्ये यासाठी 19760.12 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.  यामुळे उत्पन्नाची कोणतीही नवी योजना नसताना प्रकल्पांचा वाढता खर्च आगामी काळात कसा भागवणार, असा सवाल तज्ञांकडून उपस्थित केला जात आहे. एकूण 88 हजार 304.05 कोटी ठेवींच्या भरवशावर हा खर्च अपेक्षित धरण्यात येत असला तरी यातील 37 हजार 156.69 कोटी कर्मचाऱयांची, कंत्राटदारांची देणी अशा विशिष्ट उद्दिष्टांकरिता राखीव आहेत. त्यामुळे 72 हजार 981.92 कोटींच्या कामांचा खर्च कसा भागवणार, असा सवाल निर्माण होत आहे. हा निधी एकत्रित देण्याची आवश्यकता नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

प्रस्तावित कामे पुढील काही वर्षांत टप्प्याटप्प्याने पूर्ण होणार असल्याने या कामांसाठी निधी देण्यात काही अडचण येणार नाही, असेही प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. मात्र यामुळे दरवर्षी साठवलेल्या मुदत ठेवींना हात घातला जाणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. शिवाय कामे पूर्ण करण्याची मुदत एक ते दोन वर्षे असल्याने ही बहुतांशी कामे एकाच वर्षात पूर्ण झाल्यास निधी कसा उपलब्ध करणार, असा सवाल निर्माण होत आहे.

असे आहे एफडीचे नियोजन

 पालिकेकडे इफ्रास्ट्रक्चर फंडासाठी 15657.73 कोटी, मालमत्ता पुनर्स्थापना निधी – 1974.12 कोटी, मालमत्ता पुनर्स्थापना आणि पुनर्वसन निधी 10630.15, संचित वर्ताळा निधीसह 12803.33, विकास निधी आदींसाठी 51 हजार 147.36 कोटींचा निधी वापरला जाणार आहे.

तर भविष्य निर्वाह निधी 6024.81 कोटी, निवृत्ती वेतन – 6230.78 कोटी, विशेष निधी – 1585.30, कंत्राटदार व इतर पक्षकारांची ठेव रक्कम 16902.21 कोटी, खंदक ठेव व इतर अनुदान 2965.51 असा एकूण 37156.69 कोटींचा निधी विशिष्ट उद्देशांकरिता राखीव ठेवण्यात आला आहे.