महाराष्ट्रात ओबीसी किती? जातीनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे!

749

राज्यातील ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येची नेमकी आकडेवारी नाही. यामुळे आरक्षण तसेच अन्य सवलतींचे फायदे मोठी लोकसंख्या असूनही ओबीसींना मिळत नाहीत. यासाठी राज्यात जातीनिहाय जनगणनेसाठी केंद्राकडे पाठविलेल्या ठरावाला केंद्राकडून नकार दर्शविण्यात आला असला तरी जातीनिहाय जनगणनेसाठी राज्य सरकारकडून आग्रही भूमिका घेण्यात यावी, अशी मागणी सर्वपक्षीय आमदारांकडून शुक्रवारी करण्यात आली. 2021च्या जनगणनेत ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना व्हावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घ्यावी, मात्र त्यानंतरही मान्यता न मिळाल्यास यासंदर्भात राज्याने स्वतः सर्वेक्षण करावे, असे निर्देश अध्यक्ष नाना पटोले यांनी शुक्रवारी दिले. यानुसार सर्वपक्षीय सदस्यांचे शिष्टमंडळ पंतप्रधानांची भेट घेणार आहे.

धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी पंतप्रधानांकडे मागणी -देवेंद्र फडणवीस

ओबीसी समाजाला आरक्षणाचा लाभ व्हावा आणि त्यांच्या आर्थिक प्रगतीवरिता त्यांना सवलतीही देता याव्यात याकरिता त्यांची लोकसंख्या समजणे आवश्यक आहे. सरकारला जे उत्तर मिळाले आहे ते रजिस्टर जर्नलने उत्तर दिले आहे. त्यामुळे यासंदर्भात सर्कपक्षीयांकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून देऊन यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याची विनंती करू, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी -जीतेंद्र आव्हाड

महाराष्ट्र दिल्लीचा कधीही गुलाम नव्हता. त्यामुळे दिल्लीने जसे सांगितले तसे आपण करायलाच पाहिजे असे नाही. त्यामुळे ओबीसींची लोकसंख्या समजावी यासाठी महाराष्ट्राने स्कतंत्ररीत्या जनगणना करून त्याची माहिती केंद्राला कळवावी. तसेच यासंदर्भात एक ठराव विधानसभेतच पारीत करून त्याची प्रत केंद्राला पाठवावी अशी मागणी गृहनिर्माण मंत्री जीतेंद्र आव्हाड यांनी यावेळी केली.

विशेष ठराव आणा -सुनील प्रभू

जातीनिहाय जनगणनेसाठी विशेष ठराव आणून केंद्र सरकारला भावना कळवावी. 2011 साली जातीनिहाय जनगणना झाली नव्हती. तेव्हा आता पुरोगामी महाराष्ट्रात सर्वांनी एकत्र येऊन जातीनिहाय जनगणनेसाठी आग्रही भूमिका घेणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे जाऊन पंतप्रधान, गृहमंत्री यांना भेटून विशेष मागणी करावी, असे सुनील प्रभू यावेळी म्हणाले.

लवकरात लवकर पंतप्रधानांना भेटू -अजित पवार

अधिवेशन संपता संपता किंवा संपल्याकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटेल अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. यावर बोलताना अध्यक्षांनी तातडीने पंतप्रधानांची भेट घ्यावी. केंद्राने निर्णय घेतल्यास सरकारने तामीळनाडूच्या धर्तीवर स्वतः निर्णय घेऊन जातीनिहाय सर्वेक्षण करावे, असे निर्देश अजित पवार यांनी दिले.

विधानसभेत विकास ठाकरे यांनी औचित्याच्या मुद्दय़ाद्वारे जातीनिहाय जनगणनेबाबत केंद्राकडे जो ठराव पाठविण्यात आला त्या प्रस्तावाचे नेमके काय झाले याबाबत विचारणा केली. यापूर्वी 1931 साली जातीनिहाय जनगणना झाली होती, मात्र या जनगणनेचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला नाही. त्याचप्रमाणे जातीनिहाय जनगणना करणे व्यवहार्य नसल्याचे सांगून हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याचे अध्यक्षांनी सांगितले. अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केंद्राकडे पाठविलेल्या ठरावावर आलेले उत्तर वाचून दाखवले. सर्वपक्षीय सदस्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत जातीनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे अशी भूमिका मांडली.

प्रमोशनची फाईल चार वर्षे पडून

ओबीसी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी यांच्या प्रमोशनची फाईल चार वर्षे मंत्रालयात तशीच पडून आहे. झारीतल्या शुक्राचार्यांनी ती अडकून ठेवली आहे. एक हजार अधिकारी प्रमोशनावाचून अडले आहेत. जोंधळे नावाच्या अधिकाऱयांनी ही फाईल अडवली आहे. मी 10 वेळा फोन करूनही ते दाद देत नाहीत अशी व्यथा जितेंद्र आव्हाड यांनी मांडली. 90 टक्के लोक प्रमोशनच्या प्रतीक्षेत असल्याचे विजय वडेट्टीवार म्हणाले. त्यावर अध्यक्ष नाना पटोले यांनी असे प्रकार होत असतील तर ते निषेधार्ह असल्याचे सांगत तातडीने ती फाईल मागवून घ्यावी. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व संबंधित खात्याचे मंत्री यांची बैठक बोलावून यावर निर्णय घ्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

राजकारण बाजूला ठेवून जातीनिहाय जनगणनेसाठी एकत्र प्रयत्न करा! -छगन भुजबळ

ओबीसींची स्कतंत्र जनगणना व्हावी ही सबंध महाराष्ट्राची नव्हे तर देशाची मागणी आहे. देशातील एकूण लोकसंख्येच्या 54 टक्के ओबीसी आहेत. मात्र असे असूनही एक नागरिक म्हणून ओबीसींच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होतात का नाही याची माहिती उपलब्ध नाही. यासाठी ओबीसींची स्कतंत्र जनगणना व्हावी. स्कतंत्र ओबीसी जनगणनेच्या मागणीत कोणतेही राजकारण न करता बिहारच्या धर्तीकर या मागणीचे समर्थन करावे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून ओबीसींच्या स्कतंत्र जनगणनेची मागणी करण्यात येत आहे. सन 2010 साली स्कर्गीय गोपीनाथ मुंडे, खासदार शरद पवार व तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांनी स्कतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी केली होती, मात्र अजूनही या प्रस्तावाला मान्यता मिळालेली नाही. जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेत्यांनी एकत्र यावे असे आवाहन अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी आज सभागृहात केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या