पत्रा चाळीचा पुनर्विकास म्हाडा करणार, मंत्रिमंडळाचा निर्णय

mantralaya-5

मुंबई येथील गोरेगावमधील सिद्धार्थ नगर (पत्रा चाळ) येथील म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न बुधवारी मार्गी लागला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत हजारो कुटुंबांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला. या इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडाच करणार असून या पुनर्विकासाचे काम कालबद्धरीत्या पूर्ण करा असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी दिले.

पत्रा चाळ प्रकल्पाचा विकास स्वतः म्हाडा करेल. मूळ 672 गाळेधारकांच्या पुनर्वसनाचा हिस्सा/इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करून त्यांना रीतसर गाळ्यांचा ताबा देण्यात येईल. म्हाडा हिश्शातील सोडत काढलेल्या 306 सदनिकांच्या इमारतींची उर्वरित कामे म्हाडाने तातडीने पूर्ण करून संबंधितांना सदनिकांचा रीतसर ताबा देण्यात येईल. संपूर्ण पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम म्हाडातर्फे पूर्ण करावयाचे असल्याने प्रकल्पाचे काम म्हाडाने सुरू केल्यानंतर तोपर्यंत रहिवाशांना भाडे देण्याची जबाबदारी म्हाडावर सोपविण्यात आली आहे. मूळ रहिवाशांच्या थकीत भाडय़ाबाबत म्हाडाने व्यक्त केलेल्या अभिप्रायानुसार कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या अंतिम आदेशाची प्रतीक्षा करण्यात यावी. तसेच याअनुषंगाने म्हाडाने कंपनी लॉ ट्रिब्युनलकडे सातत्याने पाठपुरावा करावा असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

  • प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना तसेच बळीराजा जल संजीवनी योजनेतील प्रकल्पांना केंद्र शासनाकडून मिळणारे अर्थसहाय्य व राज्य शासनाच्या हिश्श्यापोटी नाबार्डकडून कर्जरूपाने मिळणारी रक्कम संबंधित पाटबंधारे महामंडळाच्या खात्यात जमा न करता राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विधेयकाच्या प्रारूपास मान्यता

करदाते व वस्तू आणि सेवा कर विभाग यांच्यामध्ये भविष्यात उद्भवणारे वाद कमी होऊन कार्यपद्धती अधिक सुलभ करण्याच्या तसेच करदात्यांचे हित जोपासण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, 2021 च्या प्रारूपास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये संपूर्ण करदायित्वाऐवजी निव्वळ देय रकमेवरील व्याजाची आकारणी पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर पद्धतीच्या अंमलबजावणीपासून करण्याची सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या सुधारणेमुळे करदात्यांनी उशिराने भरलेल्या करावरील व्याजाचा बोजा व कर अनुपालन खर्च दोन्ही कमी होण्यास मदत होईल. करदात्यांचे कर अनुपालन अधिक सुलभ व्हावे यासाठी लेखापाल तसेच सनदी लेखापाल यांच्याद्वारे वस्तू आणि सेवा कर लेखा परीक्षण व आपसमेळ विवरण दाखल करण्याच्या प्रक्रियेस या सुधारणेमुळे सूट मिळणार आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या