कोरोना लढ्यात मरण पावलेल्या महापालिका, नगरपालिकांतील कर्मचाऱ्यांना 50 लाखांचे विमा कवच

mantralaya-5

कर्तव्य बजावताना मरण पावलेल्या ‘क’ व ‘ड’ वर्ग महापालिकांतील कर्मचाऱयांना 50 लाखांचे विमा कवच देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्ग महानगरपालिका वगळता इतर सर्व महानगरपालिका तसेच सर्व नगर परिषदा व नगर पंचायती यांना ही योजना लागू राहील. सफाई कर्मचारी, कंत्राटी व मानधन तत्त्वावरील व बाह्यस्रोत कर्मचाऱयांचादेखील यात समावेश करण्यात येतील.

राज्यात सेंद्रिय उत्पादनाचे होणार प्रमाणीकरण

महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणीकरण यंत्रणेची स्थापना करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जागतिक स्तरावर सेंद्रिय उत्पादनांना असणारी वाढती मागणी, त्यांना मिळणारे अधिकचे दर व राज्यातील सेंद्रिय शेतीस अनुकूल असणारी परिस्थिती विचारात घेता सेंद्रिय शेती उत्पादनास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. यासाठी उत्पादनास प्रमाणीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणीकरण यंत्रणेचे मुख्यालय हे अकोला येथे स्थापन करण्यात येणार असून क्षेत्रीय कार्यालये कृषी विभागाच्या 8 भागांत स्थापन करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणीकरण यंत्रणेस आवश्यक एकूण 15 अधिकारी/कर्मचारी पदे ही महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेच्या मंजूर मनुष्यबळातून वर्ग करण्यात येणार आहेत.

सात अध्यापकीय पदांना सातवा वेतन आयोग

कै. नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई आणि प्रादेशिक कामगार संस्था, नागपूर येथील अध्यापकीय पदांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 1 जानेवारी 2016 पासून सातव्या वेतन आयोगाची वेतन संरचना लागू होईल.

राज्यात राबविणार स्वच्छ भारत अभियान

राज्यातील ग्रामीण भागात केंद्र सरकार पुरस्कृत ‘स्वच्छ भारत’ अभियानाचा दुसरा टप्पा राबविण्यात येणार असून या निर्णयावर मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा-2 ही योजना राबविण्याकरिता 2025 पर्यंत एकूण 4601 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. केंद्राचा यात 60 टक्के हिस्सा असून राज्याचा हिस्सा 40 टक्के आहे. आज झालेल्या बैठकीत राज्याच्या 1840.40 कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यास मान्यता देण्यात आली. या अभियानात शौचालय बांधणीव्यतिरिक्त राज्याच्या ग्रामीण भागात स्वच्छता शाश्वत स्वरूपात टिकविण्याच्या अनुषंगाने, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, गोबरधन, मैला गाळ व्यवस्थापन, प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन या बाबींच्या अनुषंगाने काम करण्यात येईल.

आपली प्रतिक्रिया द्या