पालिका मंडईतील गाळेधारकांचा दंड माफ, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गाळेधारकांना दिलासा

कोरोना संकट आणि सॅप प्रणालीच्या नूतनीकरणामुळे विविध परवान्यांचे नूतनीकरण व भाडे शुल्क पालिकेला वसूल करता आले नाही. त्यामुळे वेळेवर भाडे भरता न आलेल्या गाळेधारकांसाठी आकारला जाणारा दंड माफ करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेकडो गाळेधारकांना दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई महापालिका मंडईतील गाळेधारक व बाह्य बाजूला विक्री करणारे मांस विक्री गाळेधारकांकडून परवान्यांचे नूतनीकरण, गाळा भाडे, कचरा निर्मूलन आकार व इतर दुकानांचे मासिक भाडे वसूल केले जाते. भाडे किंवा परवाना नूतनीकरण करण्यास विलंब झाल्यास पालिका प्रशासनाकडून दंड आकारला जातो. मात्र कोरोना काळात हे शुल्क पालिकेला वसूल करणे शक्य झाले नाही. कोरोना नियंत्रणात आल्यानंतर ऑगस्टपासून मंडई सुरू झाल्या. मात्र ग्राहक येत नसल्याने त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. त्यामुळे मार्च ते डिसेंबरपर्यंत गाळ्यांच्या भाडय़ावरील दंड माफ करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्याबरोबर सॅप प्रणालीचा वापर करून परवाना नूतनीकरण, भाडेवसुली तसेच कचरा निर्मूलन आकार वसूल करण्यासाठी 31 जानेवारी 2021पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

असा आकारला जातो दंड

परवान्यांचे नूतनीकरण व गाळाभाडे वसुलीचे काम 31 मार्च 2020पूर्वी पूर्ण करावे लागते. नूतनीकरणाला विलंब झाल्यास परवाना शुल्कावर पहिल्या 3 महिन्यांकरिता 25 टक्के, पुढील 4 ते 6 महिन्यांकरिता 50 टक्के तर पुढील 7 ते 9 महिन्यांकरिता 75 टक्के आणि 10 ते 12 महिन्यांकरिता 100 टक्के दंड भरावा लागतो.

आपली प्रतिक्रिया द्या