तिहेरी तलाक शरियतला अमान्य, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नरमले; सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र

92

सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली

‘तिहेरी तलाक’च्या मुद्यावर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अखेर नरमले आहे. तिहेरी तलाक ही अनिष्ठ प्रथा असून, शरियत कायद्यानुसार अमान्य आहे, अशी कबुलीच दिली आहे. पतीला आपल्या पत्नीला एकाचवेळी झटपट तिहेरी तलाक देता येणार नाही अशी अटच काझीकडून निकाहनाम्यात घातली जाईल. याबाबत जनजागृती करून मार्गदर्शकतत्वे जाहीर करण्यात येतील असे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटले आहे. यासंबंधीचे शपथपत्र आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले.

तिहेरी तलाकसंदर्भातील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने गेल्या गुरुवारी राखून ठेवला आहे. यावेळी घटनापीठाने निकाहनाम्यात मुस्लिम महिलांना तिहेरी तलाकला नकार देण्याचा अधिकार मिळू शकतो का, अशी विचारणा केली होती. त्यावर आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. आजवर तिहेरी तलाकच्या मुद्यावर आडमुठी भुमिका घेऊन शरियत कायद्याचे दाखले देणाऱ्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने थेट नरमाईची भुमिका घेतली आणि प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काय म्हणाले?
तिहेरी तलाक शरियामध्ये लांच्छनांस्पद परंपरा असून विवाहावेळीच तलाक न देण्याचे नवरदेवाला सांगण्यात येईल. तिहेरी तलाकचा उल्लेख न करण्याचा सल्ला काजी नवरदेवाला देईल. विवाहित मुस्लिम महिलांना घटस्फोट देण्यासाठी तिहेरी तलाकच्या पद्धतीचा उपयोग करणाऱ्या पतीवर सामाजिक बहिष्कार टाकण्यात येईल. झटपट तिहेरी तलाक रोखण्यासाठी जनजागृती करण्यात येईल. यासंबंधी मार्गदर्शकत्वे जारी करून वेबसाईट, वृत्तपत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि सोशल मिडियातून जनजागृती करू.

आपली प्रतिक्रिया द्या