दोन बऱ्या गोष्टी!

51

योगी सरकारने मुसलमानांसाठीही विवाह नोंदणी सक्तीची केली असतानाच झारखंड सरकारने धर्मांतर विरोधी कायदा मंजूर केला आहे. मुसलमानांना राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात आणणारा हा कायदा असून त्याबद्दल ‘योगी’ सरकारचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच. झारखंडसारख्या राज्यातही ‘पाद्री’ आणि ‘मिशनरी’ मंडळींनी ओडिशाप्रमाणेच हैदोस घातला होता तो आता नव्या कायद्याने थांबवता येईल. उत्तर प्रदेश व झारखंड सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचे आम्ही स्वागत करीत आहोत.

हिंदुस्थानात अधूनमधून काही बऱ्या गोष्टीही घडत असतात. त्या घडवून आणणाऱ्यांचे स्वागत करावेच लागेल. उत्तर प्रदेश सरकारने एक निर्णय घेऊन सर्वच धर्मीयांसाठी विवाह नोंदणी सक्तीची केली आहे. त्यानुसार त्या राज्यातील मुस्लिमांना त्यांच्या विवाहाची म्हणजे निकाहाची आता कायदेशीर नोंदणी करावी लागेल. यामुळे देशातील व खास करून उत्तर प्रदेशातील धर्मांध टोळ्यांना चाप बसणार आहे. राज्यात ‘यादवां’चे सरकार असताना या कायद्यास मुस्लिम संघटनांनी विरोध केला होता. केंद्र सरकारने विवाह नोंदणीची सक्ती करणारा कायदा बनवला व घटनेनुसार तो देशभरात लागू केला, पण उत्तर प्रदेश व नागालॅण्डसारख्या राज्यांनी विरोध केल्याने ही दोन राज्ये वगळून विवाह नोंदणीचा कायदा देशभरात लागू झाला. काही मुस्लिम धर्मगुरूंनी, म्हणजे धर्मांध मौलवींनी अखिलेश यादवांना भेटून या कायद्यास विरोध केला. त्यांच्या विरोधाचे कारण हे तद्दन मूर्खपणाचेच होते. ‘निकाह’च्या वेळी फोटो वगैरे काढण्याची धर्मपरंपरा नसल्याचे कारण या लोकांनी दिले. यावर आता योगी सरकारचे म्हणणे असे की, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदान ओळखपत्रावर तुम्ही फोटो देताय ना? मग विवाह नोंदणी करताना फोटो द्यायला काय हरकत आहे? त्यामुळे धर्मांध मुल्ला-मौलवींची बोलती बंद झाली आहे. कोणी किती ‘निकाह’ करावेत, तलाक देण्याची मनमानी करावी, पोरांची संख्या किती वाढवावी यावर

कायद्याने बंधने

आणली जात असतील तर देशाचे नागरिक म्हणून तो कायदा पाळणे हे कर्तव्यच ठरते. पण ‘वंदे मातरम्’ म्हणायचे नाही, विवाह नोंदणी न करता हवे तेवढे निकाह लावायचे व मनात येईल तेव्हा तलाक द्यायचा हे सर्वच प्रकार अमानुष आहेत, स्त्राrला गुलाम बनविणारे आणि तिची आयुष्यभर फरफट करणारे आहेत. कोणताही धर्म स्त्राrला दासी बनवून ठेवा, बुरख्यात ठेवा व फक्त मुले जन्मास घालणारे यंत्र बनवून ठेवा असे सांगत नाही. मुसलमान समाजाला अज्ञान व धर्मांधतेच्या अंधकारातून बाहेर काढणाऱ्या कायद्यांची अंमलबजावणी हाच त्यावरचा उपाय आहे. मुसलमानांना राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात आणणारा हा कायदा असून त्याबद्दल ‘योगी’ सरकारचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच. योगी सरकारने मुसलमानांसाठीही विवाह नोंदणी सक्तीची केली असतानाच झारखंड सरकारने धर्मांतर विरोधी कायदा मंजूर केला आहे. ओडिशा, छत्तीसगढ, झारखंड या आदिवासीबहुल राज्यांत सक्तीच्या धर्मांतराची लाटच उसळली आहे. गरीब, आदिवासी, दलित महिला, मुले, वृद्धांना प्रलोभने दाखवून मुसलमान किंवा ख्रिश्चन करायचे व हिंदू धर्मासमोर लोकसंख्येचे आव्हान उभे करायचे, असे एकंदर या मंडळींचे पूर्वीपासूनचे प्रयत्न आहेत. काही दशकांपूर्वी मीनाक्षीपुरमच्या धर्मांतराने देशभरात खळबळ उडवून दिली होती. ओडिशातील कंदहार जिल्हय़ात ख्रिश्चन धर्मगुरू ग्रॅहम स्टेन्स यांच्या त्यांच्या दोन मुलांसह झालेल्या हत्येवेळी गदारोळ झाला होता. कोणाचीही हत्या समर्थनीय नसली तरी एवढी

टोकाची प्रतिक्रिया

तेथे उमटण्यामागे ओडिशातील आदिवासींचे प्रचंड वेगाने होणारे ‘ख्रिस्तीकरण’च कारणीभूत होते. ओडिशासारख्या आदिवासीबहुल राज्यातील काही जिल्हय़ांत ख्रिस्तीकरणाचा वेग थेट १०० टक्के तर इतर ठिकाणी ५० ते ८० टक्के एवढा प्रचंड दिसून आला आहे. तीच गोष्ट आसाम, पं. बंगाल, मणिपूर, नागालॅण्ड, अरुणाचल आदी राज्यांची आहे. आसाम आणि पं. बंगालमध्येदेखील अनेक जिल्हे तर १०० टक्के मुस्लिम झाले आहेत.  देशाच्या विविध भागात या पद्धतीने दशकानुदशके धर्मांतरे केली जात आहेत. त्यामुळेच गेल्या काही वर्षांत देशातील ख्रिश्चन-मुस्लिम टक्का वाढला आहे. त्यातही मुस्लिम लोकसंख्येची वाढ लक्षणीय आहे. हे सगळे शेवटी हिंदू आणि त्यांच्यासाठी एकमेव देश असलेल्या हिंदुस्थानच्याच मुळावर येणार हे उघड आहे. त्यावर धर्मांतर विरोधी कायदा हाच उत्तम उपाय आहे. सध्या देशात काही राज्यांमध्येच धर्मांतर विरोधी कायदा आहे. झारखंड राज्यानेही हा कायदा संमत करून चांगले पाऊल उचलले आहे. कारण झारखंडसारख्या राज्यातही ‘पाद्री’ आणि ‘मिशनरी’ मंडळींनी ओडिशाप्रमाणेच हैदोस घातला होता तो आता नव्या कायद्याने थांबवता येईल. सक्तीने धर्मांतर करणाऱ्यांना तीन वर्षे कारावास व पन्नास हजारांच्या दंडाची तरतूद नव्या कायद्यात केली असली तरी ही शिक्षा तशी कमीच आहे. तरीही उत्तर प्रदेश व झारखंड सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचे आम्ही स्वागत करीत आहोत.

आपली प्रतिक्रिया द्या