तनपुरे कारखाना लोकसभेपुरता सुरू केला होता का? शिवाजी कर्डिलेंचे विखे पिता-पुत्रांवर शरसंधान

1161

राहुरी तालुक्यातील डॉ. तनपुरे सहकारी साखर कारखान्याच्या शेतकरी, कामगारांचे हित बघून बँकेचे नियम व अटी बाजूला ठेवून विखे पितापुत्राच्या विनंतीवरून कारखान्याच्या कर्जाचे पुनर्गठन करून दिले. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता लोकसभा निवडणुकीपुरता हा कारखाना सुरू केला की काय, अशी शंका उपस्थित करीत जिल्हा बँकेचे संचालक, माजी आमदार शिवाजी कर्डिले यांनी विखेंवर शरसंधान साधले.

राहुरीतील डॉ. तनपुरे कारखान्याबाबत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सीताराम गायकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रावसाहेब वर्पे यांच्यासह संचालक उपस्थित होते.

शिवाजी कर्डिले म्हणाले, ‘तनपुरे कारखान्याकडे यापूर्वीचे 92 कोटी रुपयांचे कर्ज असतानाही माजीमंत्री राधाकृष्ण विखे व खासदार सुजय विखे यांनी ‘आम्ही हा कारखाना चालवणार आहोत, त्यामुळे आम्हाला बँकेने मदत करावी’, अशी भूमिका माझ्याकडे मांडली. मी बँकेला शिफारस केली. त्यानुसार शेतकरी व कामगारांचा विचार करण्यात आला. त्यानंतर बँकेने सर्व अटी-नियम बाजूला ठेवून कारखान्याला मदत केली. मात्र, कर्ज भरायचेच नाही, अशीच भूमिका त्यांनी घेतल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे त्यांनी हा कारखाना लोकसभा निवडणुकीपुरताच घेतला, की काय अशी चर्चा मतदारसंघात सुरू आहे. विखेंनी बँकेचे पैसे तत्काळ भरले पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे. कारखान्याशी संलग्न असणाऱया संस्था सक्षम असून, त्यातून त्यांनी ती रक्कम भरावी, असा टोलाही त्यांनी लगावला. कामगारांनी मंगळवारपासून उपोषणाचा इशारा दिला आहे. आम्हाला बँकेच्या थकबाकीसंदर्भात कोणतेही राजकारण करायचे नाही. विधानसभेला पडलो म्हणून ही भूमिका घेतली, असे समजण्याचे कारण नाही. बँकेने दिलेल्या कर्जाची परतफेड झालीच पाहिजे. संचालक मंडळाने वारंवार पत्र देऊनही पैसे भरणार नसतील तर बँकेलासुद्धा पुढील कारवाई करावी लागेल. कारखाना चालवता न आल्याचे खापर बँकेच्या नावावर फोडण्याचा घाट घालण्याची शक्यता असल्यानेच बँकेची भूमिका सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावी, या उद्देशाने आम्ही ही पत्रकार परिषद घेत असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.’

अध्यक्ष गायकर म्हणाले, ‘तनपुरे कारखान्याला संचालक मंडळाने 12 सप्टेंबर 2013 रोजी कर्ज व व्याज 60 दिवसांत भरण्यासाठी नियमानुसार नोटीस दिली होती. मात्र, तरीही वसुली न झाल्याने बँकेने प्राधिकृत अधिकाऱयाची नेमणूक करून 2014 मध्ये कारखान्याच्या मालमत्तेचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला; पण ताबा मिळू शकला नाही. त्यामुळे बँकेने ताबा मिळण्यासाठी fिजल्हाधिकाऱयांकडे अर्ज केला होता. दरम्यानच्या काळात कारखान्यावर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱयांकडे केलेल्या अर्जानुसार 24 एप्रिल 2017 रोजी राहुरीच्या तहसीलदारांनी कारखान्याच्या मालमत्तेचा ताबा घेऊन तो बँकेकडे सुपूर्द केला.

दरम्यानच्या काळात जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक होऊन नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात आले होते. त्यांनी या कर्जखात्याचे पुनर्गठन करून दोन वर्षे सवलतीसह आठ वार्षिक हप्ते, असे एकूण दहा वर्षे मुदतीत परतफेडीचे रूपांतर करून कारखाना संचालक मंडळाने ताब्यात द्यावा, अशी विनंती बँकेला केली. त्यांच्या मागणीप्रमाणे बँकेच्या संचालक मंडळाच्या मीटिंगमध्ये विचार होऊन काही अटी शिथिल करण्यात आल्या व करार करून कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आले. करारातील अटींचा भंग झाल्यास बँक कारखाना ताब्यात घेईल व संचालक मंडळ त्यात अडथळा आणणार नाही, असे नमूद असल्याचेही गायकर यांनी सांगितले. कारखान्याकडे मागील व्याज व हप्त्यापोटी 40 कोटींची थकबाकी आहे. वेळोवेळी पत्र देऊनही ते पैसे भरायला तयार नाहीत. कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये मोठय़ा प्रमाणात ऊस असतानाही कारखाना आज बंद आहे. त्यामुळे पैसे मिळतील, की नाही याची आम्हाला शाश्वती नाही. कराराचा भंग झाल्यामुळे नियमानुसार कारवाई करावी लागणार आहे’, असेही गायकर यांनी स्पष्ट केले.

…तर नियमानुसार कारवाई करावी लागेल – सीताराम गायकर

डॉ. तनपुरे सहकारी साखर कारखान्याला जिल्हा सहकारी बँकेने करार करून कर्ज दिले होते. मात्र, कारखान्याने वेळेत कर्जाची परतफेड केली नाही. बँकेकडून कर्जाची थकबाकी भरण्यासाठी त्यांना सहावेळा नोटीस बजावली. मात्र, करारात ठरल्यानुसार त्यांनी अद्यापि कर्जाची फेड केलेली नाही. त्यामुळे करारातील अटीशर्तींचा भंग झाला आहे. परिणामी त्यांनी पैसे भरले नाही, तर बँकेला नियमानुसार कारवाई करण्याशिवाय पर्याय राहणार नसल्याची माहिती नगर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सीताराम गायकर यांनी दिली.

आपली प्रतिक्रिया द्या