सिंचन घोटाळ्याच्या तपासासाठी एसआयटी नेमायची काय? – नागपूर खंडपीठाचा सवाल

42

सामना प्रतिनिधी । नागपूर

सिंचन घोटाळ्याच्या तपासाबाबत सरकार गंभीर नाही. सरकार झोपले आहे, असे राज्य सरकारवर तीव्र ताशेरे ओढताना तुमच्याकडे रिक्त पदांची समस्या असेल तर सिंचन घोटाळ्याच्या तपासासाठी एसआयटी नेमायची काय? या शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सिंचन घोटाळ्याच्या तपासात सरकारच्या वेळकाढूपणावर आज तंबी दिली.

न्या. भूषण गवई आणि न्या. मुरलीधर गिरटकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला धारेवर धरतानाच मुख्य सचिवांनी यासंदर्भात तीन आठवड्यात उत्तर सादर करावे. त्यानंतर न्यायालय योग्य तो निर्णय घेईल, असे स्पष्ट निर्देश सरकारला दिले आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील निम्नपेढी, जिगाव, भातकुली आणि वाघाडी या चार सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट तत्कालिन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांनी राजकीय लाभातून पक्षाचे तत्कालीन आमदार असलेले संदीप बाजोरिया यांच्या बाजोरिया कंस्ट्रक्शनला दिल्याचा आरोप करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते जगताप यांनी सादर केली आहे. त्या याचिकेवरील सुना‌वणीच्या दरम्यान बुधवारी न्यायालयाने सरकारच्या वेळकाढूपणावर तीव्र संताप व्यक्त केला. तीन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशावरून राज्याचे तत्कालीन महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी न्यायालयात अजित पवार, सुनील तटकरे आणि छगन भुजबळ यांच्या विरुद्ध खुल्या चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याचे सांगितले होते. त्या चौकशीचे नेमके काय झाले? तुम्ही नेमकी काय चौकशी केली? सरकार झोपले आहे का? सरकारला जागे करण्याची वेळ आली आहे. तुमच्याकडे मनुष्यबळ नाही, असे तुम्ही सांगता. मग या प्रकरणाचा तपास एसआयटीला द्यायचा काय? या शब्दात न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. चौकशीचे काम अतिशय संथपणे सुरु आहे. सरकारकडून टाळाटाळ सुरु आहे. वेळकाढूपणा सुरु आहे. सरकार तपासाबाबत गंभीर नाही, या शब्दात न्यायालयाने ताशेरे ओढले.

दरम्यान, अजित पवार यांच्यावरील आरोप राजकीय हेतूने प्रेरीत असून केवळ बदनामीपोटी ते केले जात आहेत, असा आरोप पवार यांच्या वकीलांनी न्यायालयात केला. त्यावर तुमचा या प्रकरणात सहभाग आहे, असे आमचे म्हणणे नाही. पण तपास तर झाला पाहिजे. त्यानंतरच स्पष्ट होईल, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.

विशेष म्हणजे या याचिकेवरील सुनावणीत यापूर्वीही न्यायालयाने एसीबीच्या खुल्या चौकशीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत सरकारला जाब विचारला होता. त्यावर मुख्य सचिवांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात एसीबीपुढे रिक्त पदांची समस्या असल्याने तपासात वेळ लागत असल्याचा दावा केला आहे. या घोटाळ्यात अजित पवार यांच्या कथित सहभागाच्या मुद्यावर आम्ही कायदेशीर सल्ला घेत आहोत. त्यानंतर पुढची कारवाई केली जाईल, असेही मुख्य सचिवांनी त्यात नमूद केले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या