महानगरपालिकेतील बांधकाम विभागाला शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी नोटीस 

1

सामना प्रतिनिधी। नांदेड

माहिती अधिकारात मागितलेली शहरातील गतिरोधकांची माहिती न दिल्यामुळे नागपूर खंडपीठाच्या माहिती आयुक्तांनी महानगरपालिकेच्या उपायुक्तांना पत्र पाठविले आहे. त्या पत्रात जनमाहिती अधिकारी आणि प्रथम अपीली अधिकारी यांची नावे व पदनाम निश्चित करून माहिती आयुक्तालयाचा आदेश त्यांना तामील करावा कारण त्या दोघांवर शिस्त भंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये असा खुलासा त्यांनी माहिती आयुक्ताला आदेश प्राप्त झाल्यानंतर 30 दिवसात सादर करायचा आहे. हे सर्व प्रकरण महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाशी संबंधीत आहे.

नांदेड येथील रामानारायण मयारामजी बंग यांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या अपीलची सुनावणी झाली आणि त्या सुनावणीचा आदेश माहिती आयुक्त दिलीप धारुरकर यांनी जारी केला आहे. रामनारायण बंग यांनी महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागातील जनमाहिती अधिकारी तथा उपअभियंता यांच्याकडे अधिकृत गतिरोधकांची माहिती मागितली होती. त्यात कोणत्या रस्त्यावर किती उंचीचे किती लांबीचे आणि किती रुंद गतिरोधक आहेत. हे सर्व गतिरोधक भारतीय रस्ते काँग्रेसने दिलेल्या मानकाप्रमाणे तयार केले आहेत काय? शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे हे गतिरोधक तयार नसतील तर ते अनाधिकृत समजण्यात यावे काय? आणि त्यामुळे शासनाच्या आदेशाचा आपण अनादर केला असे समजावे काय अशी माहिती विचारली होती.

रामनारायण बंग यांच्या अर्जाला जनमाहिती अधिकाऱ्याने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही म्हणून प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग महानगरपालिका नांदेड यांच्याकडे अपील केले. सुनावणीची नोटीस कार्यकारी अभियंत्यांनी रामनारायण बंग यांना दिली पण सुनावणी घेतलीच नाही. ही बाब महिती आयुक्तांच्या समोर आली. माहिती आयुक्तालयासमोर मांडण्यात आलेल्या सत्यतेवर माहिती आयुक्तांनी जनमाहिती अधिकाऱ्याने महिती देण्याबाबत दुर्लक्ष केल्याची नोंद निकालात केली. आणि प्रथम अपीली अधिकाऱ्याने सुनावणी घेतल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे माहिती अधिनियमातील कलम 19(6) चा भंग केल्याची नोंद घेतली. त्यामुळे माहिती आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशात रामनारायण बंग यांनी मागितलेली माहिती 30 दिवसात विनामुल्य उपलब्ध करून द्यावी तसेच महानगरपालिकेच्या उपायुक्तांनी जनमाहिती अधिकारी आणि प्रथम अपीली अधिकारी यांची नावे व पदनाम निश्चिती करून माहिती आयुक्तांचा आदेश त्यांना तामील करावा कारण त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करायची आहे. तसेच जनमाहिती अधिकारी आणि प्रथम अपीली अधिकारी यांनी 30 दिवसाच्या आता शिस्तभंगाची कार्यवाही का करू नये याचा खुलासा माहिती आयुक्तालयात सादर करायचा आहे.