अवैध रेती वाहतूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करा – गृहमंत्री अनिल देशमुख

723

अवैध रेती वाहतुकीच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होत असून महसूल, पोलीस व परिवहन विभागाच्या संयुक्त पथकामार्फत याबाबत कडक कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले. कारवाई करीत असताना केवळ दंड आकारुन न थांबता वाहन जप्त करावे, असे ते म्हणाले. अवैध रेती वाहतुकीच्या निमित्ताने निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक घेण्यात आली त्यावेळी ते बोलत होते.

नागपूर विभागात होत असलेल्या अवैध गौण खनिज वाहतुकीमूळे निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतला. यावेळी बोलताना देशमुख म्हणाले की, अवैध रेती वाहतूक करणाऱ्यावर संयुक्तपणे कडक कारवाई करण्यात यावी. या प्रकरणी समाविष्ट असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सुद्धा कारवाई करावी. भिवापूर ते उमरेड दरम्यान तसेच निलज फाटा या ठिकाणी तपासणी नाका उभारण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. सर्व टोल नाक्यावर सी.सी.टी.व्ही. कॅमेऱ्याद्वारे रेतीच्या अवैध वाहतुकीवर नजर ठेवावी असे ते म्हणाले. रेतीच्या ऑफसेट किंमतीबाबत धोरण ठरविण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

अवैध रेती वाहतुकीच्या तक्रारीत वाढ झाली असून महसूल व पोलीस विभागाने कडक पाऊले उचलावे, असे सांगून पालकमंत्री डॉ. राऊत म्हणाले की, रेतीबाबत तेलंगणा मॉडेलचा अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली गौण खनिज नियंत्रण समिती प्रत्येक उपविभागात आहे. ही समिती सक्रिय होण्याची आवश्यकता असून तिच्या नियमित बैठका घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. नागपूर जिल्ह्यातील खापा, वडेगाव आणि सावंगी रेती घाटावर सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे लावावेत. तसेच निलज फाटा ते पवनी दरम्यान तपासणी नाका उभारावा, अशा सूचना डॉ. राऊत यांनी केल्या.

भंडारा-निलज फाटा दरम्यान मोठ्या प्रमाणात अवैध रेती वाहतूक होत असल्याची तक्रार करुन वडेट्टीवार यांनी निलज फाटा येथे तपासणी नाका उभारण्याची मागणी केली. रेतीची मागणी आणि पुरवठा याचा रेशो ठरविण्यात यावा, असे ते म्हणाले. रेती घाटाचा लिलाव करताना दरवर्षी उठाव होणाऱ्या रेतीचे नियोजन त्यात असावे, असे ते म्हणाले. रेती घाटावर सी.सी.टी.व्ही. लावण्यासोबतच भरारी पथकाची नेमणूक करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

शासनाने घरकुलासाठी पाच ब्रास रेती देण्याचा शासन आदेश 12 फेब्रवारी रोजी निर्गमित केला असून यानुसार रेती घाट आरक्षित ठेवून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी आमदार आशिष जैयस्वाल यांनी केली. वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेडच्या खाणीमधून निघणारी रेती शहरातील घरकुलास देण्यात येते. ही रेती संपूर्ण जिल्ह्यासाठी मिळावी अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

नागपूर विभागात 1 जानेवारी 1919 ते 31 मार्च 2020 दरम्यान अवैध उत्खनन वाहतुकीच्या 2121 प्रकरणात 20 कोटी 52 लाखाचा दंड वसूल करण्यात आला. याप्रकरणी 177 गुन्हे दाखल करण्यात आले असून 102 व्यक्तींना अटक करण्यात आली. रेतीघाट लिलावासंबंधी भंडारा जिल्हा वगळता नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया व वर्धा जिल्ह्यात जनसुनावणी घेण्यात आल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली. भंडाऱ्यातील जनसुनावणी 14 जुलै रोजी होणार आहे. या बैठकीत नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्याचा जिल्हानिहाय आढावा घेण्यात आला. भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी, एम. जे. प्रदीप चंद्रन, पोलीस अधीक्षक अरविंद साळवे, गोंदियाच्या जिल्हाधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे, पोलीस अधीक्षक मंगेश शिंदे, जिल्हाधिकारी, डॉ. कुणाल खेमनार, पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी दीपक सिंघला, पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यासह संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, जिल्हा प्रादेशिक परिवहन विभागाचे अधिकारी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते.

आपली प्रतिक्रिया द्या